Up nagar nikay chunav arakshan 2023 : नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर तैयारियां तेज़ हो गईं हैं. हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा पिछड़ों के आरक्षण को लेकर गठित किए गए आयोग ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को मुख्यमंत्री को सौंप दी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अब पूर्व में घोषित हुए अध्यक्ष पदों के आरक्षण पर बड़ा फेरबदल सम्भव है. कई अनारक्षित सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाएंगीं.

शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. जिसमें आयोग की रिपोर्ट पर मुहर लगेगी. जिसके बाद नए सिरे से आरक्षण किए जाने का फैसला होगा. रिपोर्ट के आधार पर सीटों के आरक्षण पर बड़ा फेरबदल माना जा रहा है.

उल्लेखनीय है कि यूपी सरकार ने दिसम्बर माह में आरक्षण की घोषणा कर दी थी, जिसको जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ता का दावा था कि इस आरक्षण व्यवस्था में संविधान के मुताबिक पिछड़ों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया.

जिसके बाद कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि सीटों के आरक्षण से पहले सरकार आयोग का गठन कर सर्वे कराए. सरकार ने 28 दिसम्बर को रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया था. आयोग को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी था. आयोग ने दो माह 10 दिन में ही यह रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी है.