निकाय चुनाव सीटों के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित हुआ पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को मुख्यमंत्री को सौंप दी है. शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस सर्वे रिपोर्ट पर मुहर लग जाएगी.