योगी सरकार के कार्यकाल का आठवां बजट पेश

सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के दूसरे कार्यकाल का आठवां बजट सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने विधानसभा में पेश कर दिया. कई योजनाओं की सौगात दी गयी है. चुनाव नजदीक है बड़ी घोषणाओं से कहीं न कहीं दूरी दिखाई दी. विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये का बजट पेश किया इस बजट में 24 हज़ार करोड़ को नई योजनायें (New Schemes) भी शामिल हैं. बजट (Budget) में हर वर्ग (Category) का ध्यान रखने का प्रयास किया गया.

जानिए बजट की महत्वपूर्ण बातें और एलान

इन योजनाओं के लिए ये बजट

लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास और वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा विकसित किये जाने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. अयोध्या और वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है. जनधन योजना में 9 करोड़ खाते, पुलिस में 1 लाख 55 हज़ार भर्ती   
गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना 2057 करोड़, किसानो को मुफ्त पानी 1100 करोड़ रुपये, वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी. फ्लाईओवर निर्माण के लिए 1000 करोड़, टेबलेट स्मार्ट फोन 4 हज़ार करोड़, ट्रामा सेंटर के लिए 300 करोड़ रुपये, सड़क निर्माण के लिए 2500 करोड़ की धनराशि, असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए 125 करोड़, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना 50 करोड़ रुपये का एलान किया गया.

सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. विकास की अपार संभावनाएं यूपी में हैं. प्रदेश में रामराज की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है. 2 लाख करोड़ का निर्यात किया गया है. महिला, किसान से लेकर युवाओं तक के विकास की नीति पर काम किया जा रहा है. 

प्रदेश में कानून व्यवस्था मे बेहद सुधार हुआ है. इसके साथ ही अवस्थापना और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार एवं विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनसे 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा.

प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 1,89,796 आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से 06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के सर्वांगीण विकास की योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है. अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 2 करोड़ 6 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है. आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

निशुल्क डायलिसिस की सुविधा

2017 की तुलना में वर्ष 2023 में एक्यूट इन्सिफेलाइटिस सिन्ड्रोम रोगियों की संख्या में 76 प्रतिशत व मृत्यु दर में 98 प्रतिशत की कमी एवं जापानी इन्सिफेलाइटिस के रोगियों की संख्या में 85 प्रतिशत व मृत्यु में 96 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है. प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. बजट के बाद सीएम योगी ने इस बजट को प्रभू श्री राम को समर्पित किया है.

सपा अध्यक्ष ने कहा बजट केवल 10 फीसदी लोगों के लिए

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट केवल 10 फीसदी संपन्न लोगों के लिए है. 90 फीसदी लोगों के लिए नहीं है. यह सरकार आज ही नहीं बल्कि पहले दिन से ऐसा ही कर रही है. उन्होंने सरकार के उस दावे में सवाल उठाया जिसमें कहा गया है कि 40 लाख करोड़ के निवेश आए हैं. उन्होंने कहां कि सरकार बताए कि निवेश और रोजगार कहां आए हैं.