लखनऊ:यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण पर हाईकोर्ट के आए निर्णय के बाद पंचायत चुनावों में अभी कुछ औऱ समय लग सकता है।लिहाज़ा बोर्ड परीक्षा की तारीखें भी आगे बढ़ाई जा सकतीं हैं।क्योंकि चुनाव औऱ बोर्ड परीक्षा एक साथ कराना सम्भव नहीं होगा।अधिकांश स्कूल कॉलेज मतदान केन्द्र बने होतें हैं औऱ वहां बोर्ड परीक्षा का सेंटर भी होता है ऐसे में दोनों कार्यक्रम एक साथ सम्भव नहीं है।Up board exam 2021

उल्लेखनीय है कि अभी तक पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुईं हैं।आरक्षण की अंतरिम सूची का प्रकाशन हो चुका था।दावे औऱ आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन 13 मार्च को होने वाला था लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले ही एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को रोकने का आदेश दिया।Up panchayat chunav

सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि आरक्षण आवंटन में साल 2015 के वर्ष को आधार माना जाए।कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार की तरफ़ से भी सहमति जताई गई।सरकार द्वारा कहा गया कि उन्हें 2015 को बेस वर्ष मानकर आरक्षण आवंटन करने में कोई परेशानी नहीं है।

लिहाज़ा अब सरकार नए सिरे से आरक्षण का शासनादेश जारी करेगी इसके बाद जिला स्तर पर आरक्षण आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी।अब ऐसे में 24 अप्रैल (बोर्ड परीक्षा से पहले) से पहले पंचायत चुनाव करा पाना सम्भव नहीं दिख रहा है।