UP 69000 Teacher Bharti: कहते हैं कि जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है. कुछ ऐसी ही स्थित यूपी के 69 हजार सहायक शिक्षकों की भी हो गई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) की लखनऊ डबल बेंच के आदेश और चयन सूची को रद्द करने के बाद तीन महीने में नई लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. कोर्ट के फैसले के बाद बैंकों ने भी लोन वसूली की पूरी तैयारी करते हुए पत्र जारी कर दिया है.

 अब शिक्षकों को लोन नहीं देंगे बैंक, शुरू हुई वसूली 

सहायक शिक्षकों की नौकरी पर गहराए संकट के बीच बैंकों ने भी हांथ खड़े कर लिए हैं. बांदा (Banda) के कोऑपरेटिव बैंक सचिव ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि 69 हजार शिक्षकों के द्वारा ओ०डी० लिमिट, ऋण, पर्सनल लोन या अन्य कोई ऋण लिया गया हो तो इसकी सूची बनाकर धन की सुरक्षा के दृष्टिगत ससमय वसूली ब्याज सहित की जाए साथ ही जब तक चयन सूची की प्रक्रिया चलेगी तब तक कोई भी ऋण ना दिया जाए..ये पत्र सोशल मीडिया में भी तेजी से वायरल हो रहा है.

समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षामित्रों की भी बिगड़ी थी स्थिति

कोर्ट के आदेश के बाद सहायक अध्यापकों की स्थिति भी बिगड़ने लगी है. शिक्षकों को वही मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है जैसे एक समय समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षामित्रों को झेलना पड़ा था. बहन की शादी से लेकर घर गाड़ी के लिए लिया गया लोन अब कैसे दिया जाएगा. वहीं राज्य सरकार भी कोर्ट के फैसले के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है.