Seal on opening of 6 new private universities in UP : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन शहरों को नए निजी विश्वविद्यालय की सौगात दी है जिनपर कैबिनेट में मुहर भी लगा दी गई है,सरकार की मंशा है कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के साथ बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ा जा सके जिसके लिए सरकार ने इन जिलों को शिक्षा की दृष्टि से आगे बढाने के लिए बेहतर तोहफा दिया है.

प्रदेश सरकार की हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसमें शिक्षा पर काफी जोर दिया गया ,जहां प्रदेश के लिए अब 6 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोले जाने की मंजूरी दे दी गई है. जहां जल्द ही इनपर काम शुरू हो जाएगा. उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कैबिनेट में इन विश्वविद्यालयों के खोले जाने की मंजूरी पर कहा कि यह विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के साथ उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके यह सरकार की प्राथमिकता है.

पुराने जर्जर माध्यमिक विद्यालयों का होगा जीर्णोद्धार

उधर कैबिनेट में शिक्षा पर काफी चर्चा हुई जिसमें प्रदेश के जर्जर अवस्था में खड़े पुराने एडेड माध्यमिक विद्यालयों को संवारने पर भी मुहर लगी है, अब इनके स्वरूप को बदला जाएगा, जहां पहले 50 प्रतिशत खर्च स्कूल को उठाना था ,संशोधन के बाद सरकार के प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कॉलेजों को अब 25 प्रतिशत मैचिंग ग्रांट देनी होगी,बाकी 75 प्रतिशत धनराशि सरकार खर्च करेगी ,2022-23 के बजट में इन जर्जर विद्यालयों के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान था जिसमें यह तय हुआ था कि जितने का निर्माण होगा उसका 50 प्रतिशत खर्च खुद उठाना होगा जिसपर स्कूल वाले तैयार नहीं हुए थे.

स्कूलों की ओर से प्रस्ताव नहीं भेजे गए,जिसके बाद सरकार ने मैचिंग ग्रांट में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है,खास बात यह रहेगी कि 25 प्रतिशत जो विद्यालयों को खर्च देना है उसमें वे सीएसआर और विधायक निधि से सहयोग ले सकेंगे,सभी ऐसे विद्यालय डीआईओएस के माध्यम से प्रस्ताव भेज सकेंगे, ऐसे जर्जर विद्यालय जिनके जीर्णोद्धार की संभावना ज्यादा है यानी 70 साल से ज्यादा पुराने है उनको संवारने के कार्य हो सके.

इसी के तहत एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा सेवानिवृत्त की उम्र का विकल्प न भरे जाने के बावजूद म्रत्यु हो जाने पर अब फैमिली को ग्रेच्युटी मिलेगी,जहां पहले 60 साल की उम्र से पहले म्रत्यु होने पर परिवार को ग्रेच्युटी नही मिलती थी जिसमें कैबिनेट ने संशोधन करते हुए इसकी मंजूरी दी है.

इन प्रस्तावों पर भी मंजूरी

शिक्षा के साथ अन्य अहम प्रस्तावों का भी प्रदेश सरकार ने ख्याल रखा है, उत्तर प्रदेश में 5 बस अड्डों को पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा,इन बस अड्डो को विकसित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए जाने पर मंजूरी दे दी है,जिन 5 बस अड्डों को विकसित किया जाएगा उनमें कौशाम्बी (गाजियाबाद), आगरा फोर्ट,गोमतीनगर, सिविल लाइंस(प्रयागराज),पुराना गाजियाबाद में विकसित किया जाएगा, बाकी बचे 18 बस अड्डों पर भी जल्द लेटर जारी किया जाएगा.

रक्षा,एयरोस्पेस सेक्टर मैं निवेश करने वाली कंपनियां यदि अपनी इंडस्ट्री में लगाने के लिए जमीन लीज पर लेती है तो स्टाम्पड्यूटी में अब छूट मिलेगी अभी तक इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी छूट का प्रावधान है.प्रदेश सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है..

- उनमें खरीफ 2023 से रवि 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और फसल बीमा योजना को लागू किया जाएगा.

 - भवनों में अति विशिष्ट के लिए नहीं लेनी होगी कैबिनेट की मंजूरी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी लेगी निर्णय 

- उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन और ई पॉश मशीन लगाने के लिए आरएफपी को मंजूरी

- नोएडा में मयूर विहार फ्लाईओवर से महामाया फ्लाईओवर प्रस्तावित 5.96 किलोमीटर एलिवेटेड रोड पर मोहर लगाई गई