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Kanpur Police News : 90 पुलिसकर्मी ग़ैरजनपद दे रहे सेवा, फिर भी कानपुर के सरकारी आवासों में जमाए डेरा-कटेगा वेतन

जनता की रक्षक कही जाने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस की अलग ही विचारधारा है, कानपुर में 90 ऐसे दरोगा व सिपाही है जो ग़ैरजनपद में अपनी सेवा देने के बाद भी कानपुर पुलिस के सरकारी क्वार्टरों पर डेरा जमाए हुए हैं नोटिस आने के बाद भी ये सभी टस से मस नही हुए जिसके बाद जेसीपी आनन्द प्रकाश तिवारी ने इन सब पर कड़ी कार्यवाही करते हुए इन सभी का एक माह का वेतन रोकने के आदेश दिए है.

Kanpur Police News : 90 पुलिसकर्मी ग़ैरजनपद दे रहे सेवा, फिर भी कानपुर के सरकारी आवासों में जमाए डेरा-कटेगा वेतन
कानपुर पुलिस
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हाईलाइट्स

  • 90 दरोगा व सिपाही सरकारी आवासों पर किये है सालों से कब्जा
  • ट्रांसफर होने के बाद भी नहीं छोड़ रहे आवास
  • जेसीपी ने दी चेतावनी, एक माह के वेतन काटने के आदेश

policemen are not leaving government house even after transfer in kanpur : कानपुर के पुलिस लाइन और रेलबाजार में दरोगा व सिपाहियों के लिए पुलिस के सरकारी क्वार्टर हैं जहां उन आवासों में ऐसे 90 दरोगा व सिपाही जो गैर जनपद में अपनी सेवाएं दे रहे है लेकिन अब भी कानपुर पुलिस लाइन के आवास पर सालों से कब्जा जमाए है जिससे गैर जनपदों से आने वाले दरोगाओ व सिपाहियों को बड़ी मुश्किल हो रही हैं , इस मामले में इन सभी को कई बार नोटिस खाली करने को दिया गया लेकिन अबतक उस नोटिस का क्या हुआ पता नहीं चला.

 

जेसीपी की चेतावनी

जेसीपी आनन्द प्रकाश तिवारी ने इस मामले में कहा कि पुलिस के सरकारी आवास में 90 दरोगा व सिपाही अभी भी कब्जा जमाए हुए है जबकि ये सभी इस वक्त गैर जनपद नौकरी कर रहे है ,लेकिन यहाँ के आवास नही छोड़ रहे जिसके बाद इनपर विभागीय कार्यवाही की जाएगी और इन सभी का एक माह का वेतन काटने के निर्देश दिए गए है

इसके बावजूद भी आवास से नहीं हटते तो ताला तोड़कर हटाया जाएगा.

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विभागीय कार्यवाही के आदेश

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बाहर और अन्य जिलो से आने वाले पुलिसकर्मी को ऐसे में यहां दिक्कतें हो रही है क्योंकि सरकारी क्वार्टर तो उतने ही है ,जिसमें 90 पुलिसकर्मी तो ट्रांसफर के बावजूद भी यहां क़वार्टर में कब्जा किये हए है, जबकि नियम यही कहता है कि ट्रांसफर अलग जनपद हो जाने के बाद उन्हें वहां आवास मिल जाता है इसके बाबत ये पुलिसकर्मी आवास नहीं खाली कर रहे है कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इस मामले में विभागीय कार्यवाही के आदेश दिए है.

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