हाईकोर्ट ने क्या कहा था..
नगर निकाय चुनाव 2022 के लिए नगर विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सीटों के आरक्षण के विरोध में हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं थीं.जिस पर सुनवाई करते हुए बीते 27 दिसम्बर को कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार से कहा कि आरक्षण देने से पहले आयोग का गठन हो उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट आधार बने लेकिन यूपी सरकार ने इसका पालन नहीं किया, ऐसे में यदि अभी सरकार चुनाव कराना चाहती है तो बिना ओबीसी आरक्षण दिए चुनाव करवा सकती है.
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ गई. यूपी सरकार बैकफुट पर आ गई, सीएम योगी को तुरन्त बयान जारी करना पड़ा कि हमारी सरकार बिना ओबीसी आरक्षण दिए नगर निकाय चुनाव नहीं कराएगी.
