नई दिल्ली:लॉकडाउन के बाद लाखों की तादात में राज्यों में फँसे प्रवासी मजदूरों को वापस घर लाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय हाल ही में लिया गया है।ट्रेनें चल भी चुकी हैं।मजदूरों को उनके घर पहुँचा जा रहा है।रिपोर्ट्स के अनुसार इन ट्रेनों में बैठने वाले मजदूरों से रेलवे टिकट के पैसे वसूल रहा है।ऐसे में सवाल यह उठता है कि लॉकडाउन के चलते काम धंधा बन्द होने बाद इन मजदूरों के पास रुपये ही कंहा बचे हैं कि वह ट्रेन का किराया वहन कर सकें।ऐसे में बहुत लोगों ने सरकार के किराया लेने वाले फैसले का विरोध करते हुए मजदूरों का किराए से राहत देने की मांग की है।

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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि अब इन मजदूरों के लौटने पर होने वाले खर्च को पार्टी की प्रदेश इकाइयां करेंगी।इसके अलावा उन्होंने सवाल करते हुए पूछा है कि जब रेल मंत्रालय ‘PM Care Fund' में 151 करोड़ रुपये का योगदान दे सकता है तो मजदूरों को बिना किराये के यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकता है।

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सोनिया ने यह भी कहा कि 'जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाजों से निशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपये खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना कोष में 151 करोड़ रुपये दे सकता है तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को निशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते?’