Two Wheeler Toll Tax News: देशभर में गुरुवार को दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की खबरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. कई मीडिया संस्थानों ने दावा किया कि 15 जुलाई 2025 से बाइक और स्कूटर से भी टोल वसूली शुरू हो सकती है. लेकिन इन अफवाहों पर खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और NHAI ने सामने आकर सफाई दी और खबर को पूरी तरह भ्रामक बताया.

गडकरी ने दो टूक कहा- दोपहिया वाहनों पर टोल का कोई प्रस्ताव नहीं

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि

"कुछ मीडिया संस्थान बिना सत्यता की जांच किए यह भ्रामक खबर फैला रहे हैं कि दोपहिया वाहनों से टोल वसूला जाएगा.  मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है. दोपहिया वाहनों के लिए टोल पर छूट पहले की तरह ही जारी रहेगी" गडकरी ने मीडिया की गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर नाराजगी भी जताई और इसे 'अस्वस्थ पत्रकारिता' बताया.

वायरल खबरों से लोगों में फैली चिंता, मची खलबली

गुरुवार सुबह से ही सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैलने लगा कि सरकार 15 जुलाई 2025 से सभी नेशनल हाईवे पर बाइक और स्कूटर से टोल वसूलने की योजना बना रही है. इस खबर के बाद आम जनता में नाराजगी देखने को मिली.

लाखों लोग जो रोजाना दोपहिया वाहन से सफर करते हैं, उनके लिए यह खबर चिंता का विषय बन गई थी. हालांकि शाम होते-होते जब नितिन गडकरी और NHAI ने बयान जारी किया, तब जाकर स्थिति स्पष्ट हुई और लोगों को राहत मिली.

NHAI ने भी दी सफाई, कहा- कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने भी इन खबरों को लेकर स्थिति साफ की. उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, "मीडिया के कुछ हिस्सों में ऐसी खबरें चल रही हैं कि सरकार दोपहिया वाहनों से टोल वसूलेगी. हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है" NHAI ने इस तरह की अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए जनता से अपील की कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें.

दोपहिया वाहनों को पहले से ही टोल से मिलती है छूट

गौरतलब है कि भारत में नेशनल हाईवे पर अब तक दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है. इसका मुख्य कारण यह है कि मोटरसाइकिल और स्कूटर जैसे वाहन आम लोगों की दैनिक यात्रा का सबसे सस्ता और प्रमुख माध्यम हैं. इसलिए सरकार लंबे समय से इन्हें टोल के दायरे से बाहर रखती आई है. विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल इस नीति में किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं है.

खबर प्रसारित करने से पहले करनी चाहिए जांच: गडकरी

नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने अपनी पोस्ट में मीडिया संस्थानों को नसीहत देते हुए कहा कि "सनसनी फैलाने की होड़ में खबरों की सत्यता की जांच नहीं की जा रही है. यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है.

सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है और दोपहिया वाहन चालकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है" गडकरी ने यह भी कहा कि वह इस तरह की अफवाहों की कड़ी निंदा करते हैं और मीडिया से जिम्मेदार रिपोर्टिंग की उम्मीद रखते हैं.