फ़तेहपुर:पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और अवैध निर्माण के लिए सरकार चाहे जितने भी नियम कानून बनाए लेकिन जब विचारों में ही भ्रष्टाचार व्याप्त हो तो उसे क्या कहा जाए.?शायद इसलिए लोगों के मन से कानून के प्रति विश्वास उठता जा रहा है।
गंगा सफाई को लेकर सरकार करती है सैकड़ों खर्च..
गंगा सफाई को हर वर्ष करोडों रुपये खर्च कर दिए जाते हैं लेकिन गंगा नदी और अन्य सहायक नदियों की स्थिति में किसी प्रकार कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है फैक्ट्रियों और गंदे नाले का पानी सीधे नदियों में जाने से रोका नहीं जा रहा है।
तहसील से जारी नोटिस के बाद भी बना हुआ है अवैध नाला..
ग्राम समाज की ज़मीन पर अवैध नाला निर्माण को लेकर प्रधान पति ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह ने तहसीलदार को एक शिकायती पत्र भी दिया था जिसपर मुआयने के बाद 7 जनवरी 2019 को राजराजेश्वरी टेक्नो फैब प्राइवेट लिमिटेड को एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें 15 दिनों के भीतर अवैध नाले को हटाने की बात कही गई थी लेकिन महीनों बीतने के बाद भी कंपनी ने नाले को नहीं हटाया।
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