UPPCL Prepaid Smart Meters: पॉवर कारपोरेशन की डेडलाइन ! 1 अप्रैल से घर-घर अभियान चलाकर लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर

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यूपी में अब बिजली चोरी नहीं की जा सकेगी. पावर कारपोरेशन ने डेडलाइन (Deadline Of Power Corporation) जारी करते हुए 1 अप्रैल से घर-घर अभियान (Door To Door Campaign) चलाने के निर्देश दिए हैं. जिन घरों में पुराने मीटर लगे हुए हैं वहां स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे. यानी अब चोरी का सवाल नही है और उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग व आने-जाने से भी निजात मिलेगी.

UPPCL Prepaid Smart Meters: पॉवर कारपोरेशन की डेडलाइन ! 1 अप्रैल से घर-घर अभियान चलाकर लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर
स्मार्ट मीटर, image credit original source

1 अप्रैल से घर-घर अभियान चलाकर लगाये जाएंगे स्मार्ट मीटर

उत्तर प्रदेश के अब हर घरों में अभियान (Door-to-Door Campaign) चला कर पावर कॉरपोरेशन (UPPCL) के द्वारा चयन की गयी टीमें 1 अप्रैल से घर-घर स्मार्ट मीटर (Smart Meter) लगाने (Install) पहुंचेगी. पावर कारपोरेशन ने डेडलाइन जारी कर दी है. जिन घरों में पुराने मीटर लगे हैं उन्हें कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों के द्वारा हटाया जाएगा और स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे एक तो इससे बिजली की चोरी और बिलिंग में समस्या आने वाले बिलिंग टेबल से भी उपभोक्ताओं को निजात मिलेगी.

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प्रीपेड स्मार्ट मीटर, image credit original source

चयनित कार्यदायी संस्थाएं लगाएंगी स्मार्ट मीटर

यह स्मार्ट मीटर प्रीपेड (Prepaid Smart Meter) जिनके लग जाने से पदार्शिता बनी रहेगी. कार्पोरेशन प्रबंधन ने 2025 तक उत्तर प्रदेश के सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने (Installed Smart meters) लगाने का लक्ष्य तय किया है. जिसकी डेडलाइन भी दे दी गई है.

अब 1 अप्रैल से युद्ध स्तर पर घर-घर अभियान चलाकर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे. इसके लिए कुछ टीमों को टेंडर दिया गया है यानी कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा ही इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. करीब 2.69 करोड़ उपभोक्ता मीटर, 15.26 लाख डीडी मीटर, करीब 20 हज़ार फीडर पर मीटर लगाए जाने हैं. इसके लिए कार्यदायी संस्थाओं को टेंडर दिया गया है उनका चयन भी कर लिया गया है. एग्रीमेंट की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है. 

स्मार्ट मीटर लगाने में करीब इतने करोड़ रुपये आएगा खर्च

इतनी बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर लगाने में करीब 18885 करोड़ रुपए खर्च आएगा. इसके लिए कार्यदायी संस्थाओं को अवगत भी कर दिया गया है कि वह जल्द से जल्द रूपरेखा तैयार कर अपने कार्य को युद्ध स्तर पर अंजाम दें.

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भारत सरकार की योजना आरडीएसएस के तहत प्रदेश के उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जाना है इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा चुकी है और टेंडर वाली कार्यदायी संस्थाओं का भी चयन कर लिया गया है. स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए पश्चिमांचल डिस्कॉम में एक पैकेज और पूर्वांचल डिस्कॉम मैं तीन पैकेज और दक्षिणांचल में तीन पैकेज और मध्यांचल में भी तीन पैकेज स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य दिया गया है.

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