उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है. अब प्रीपेड मोड की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी और उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड चुनने का विकल्प मिलेगा. केंद्र की नई अधिसूचना के बाद पावर कॉरपोरेशन भी अपने पुराने आदेश में बदलाव कर सकता है.

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं से की गई अतिरिक्त वसूली पर विद्युत नियामक आयोग ने बड़ा फैसला दिया है. करीब 3.67 लाख उपभोक्ताओं से लगभग 127 करोड़ रुपये अधिक वसूले गए थे. आयोग ने आदेश दिया है कि यह रकम उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समायोजित कर लौटाई जाएगी.

यूपी में अब बिजली चोरी नहीं की जा सकेगी. पावर कारपोरेशन ने डेडलाइन (Deadline Of Power Corporation) जारी करते हुए 1 अप्रैल से घर-घर अभियान (Door To Door Campaign) चलाने के निर्देश दिए हैं. जिन घरों में पुराने मीटर लगे हुए हैं वहां स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे. यानी अब चोरी का सवाल नही है और उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग व आने-जाने से भी निजात मिलेगी.