UP Nagar Nikay Adhyaksh Arakshan 2022 : नगर निकाय अध्यक्ष पदों के आरक्षण में देरी से बढ़ रही दावेदारों की टेंशन

नगर निकाय वार्डो का आरक्षण जारी हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक अध्यक्ष पदों का आरक्षण जारी नहीं हुआ है. पहले शनिवार को आरक्षण जारी होना था, लेकिन ऐन मौके पर नगर विकास मंत्री की प्रेस वार्ता रद्द हो गई. तब से अभी तक इस मामले में कोई अपडेट्स नहीं आई है.हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार को आरक्षण की घोषणा हो सकती है.

UP Nagar Nikay Adhyaksh Arakshan 2022 : नगर निकाय अध्यक्ष पदों के आरक्षण में देरी से बढ़ रही दावेदारों की टेंशन
नगरीय चुनाव 2022

UP Nagar Nikay Adhyaksh Arakshan 2022 : उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल बना हुआ है.नगर निकाय चुनाव को लेकर हर तरफ़ चर्चाओं का दौर शुरु है.दावेदार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं.हालांकि अब तक अध्यक्ष पदों का आरक्षण जारी न होने से दावेदारों की टेंशन बढ़ी हुई है.वार्डो का आरक्षण 1 औऱ 2 दिसम्बर को जारी किया जा चुका है.अब बारी अध्यक्ष के आरक्षण की है.पहले शनिवार को आरक्षण के सम्बंध में नगर विकास मंत्री ए.के.शर्मा की प्रेस कांफ्रेंस प्रस्तावित थी.लेक़िन ऐन मौके पर प्रेस वार्ता को रद्द कर दिया गया.अब मंगलवार को आरक्षण सूची जारी होने की उम्मीद है.

पिछली बार 16 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 453 नगर पंचायत थीं, जो अब बढ़कर 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 546 नगर पंचायत हैं.नगर निकाय में चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की लंबी लाइन है.

बता दें कि सबसे अधिक भाजपा में टिकट दावेदार हैं, लेकिन इसके बाद सपा के पास में दावेदार हैं.मगर, बसपा और कांग्रेस के पास दावेदारों की कमी है.हालांकि बड़ी संख्या में निर्दलीय दावेदार भी हैं.

क्यों हो रही देरी..

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अध्यक्ष पदों के आरक्षण को लेकर हो रही देरी के पीछे वजह भाजपा के भीतर मची उठापटक है.सूत्र बताते हैं कि महापौर और पालिका व पंचायत अध्यक्षों के पद पर आरक्षण को लेकर सत्तारूढ़ दल में विरोध के सुर उठने लगे हैं.इसके चलते शनिवार को इन पदों पर चुनाव के लिए आरक्षण जारी नहीं हुआ.अब सरकार व संगठन में आरक्षण को लेकर एक राय होने के बाद भी इसकी घोषणा की जाएगी.

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सूत्रों का कहना था कि विभाग की ओर से चक्रानुक्रम से तैयार आरक्षण के प्रस्ताव पर सत्तारूढ़ दल में सहमति नहीं बनी है. कुछ निकायों में महापौर व अध्यक्ष पद सामान्य के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि सत्तारूढ़ दल 2024 के सामाजिक समीकरण के तहत वहां ओबीसी आरक्षण चाहता है.

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