बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने आपातकाल के दौरान मीसा कानून के तहत जेल में बंद रहे बंदियों के लिए मीसा पेंशन शुरु किया था।आज़म खान समेत रामपुर जिले में 37 लोकतंत्र सेनानी को पेंशन के लिए चिन्हित किया गया था।
और पांच सौ रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन देना शुरू किया था।इसके एक साल बाद इसे बढ़ाकर एक हजार किया गया था और फिर बाद में इस पेंशन को 15 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया था।योगी सरकार ने पेंशन की रक़म बढ़ाकर 20 हज़ार रुपए प्रतिमाह कर दी थी।
लेकिन अब आजम खां की पेंशन बंद कर दी गई है। सरकार की ओर से प्रशासन को भेजी गई लोकतंत्र सेनानियों की सूची में सपा सांसद आजम खां का नाम शामिल नहीं है।एक अन्य व्यक्ति का निधन हो जाने के कारण उनका नाम भी काटा गया है।शासन की सूची के आधार पर अब प्रशासन ने 35 लोगों की पेंशन जारी कर दी है।
