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UP:अब इस सरकारी विभाग में होगी कर्मचारियों की छंटनी..स्क्रीनिंग कमेटी गठित.!

UP:अब इस सरकारी विभाग में होगी कर्मचारियों की छंटनी..स्क्रीनिंग कमेटी गठित.!
सीएम योगी आदित्यनाथ।फ़ाइल फ़ोटो, साभार-गूगल

उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में 50 वर्ष की आयु पूरे कर चुके कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटियां गठित हो रहीं हैं..अब स्वास्थ्य विभाग में छंटनी के लिए कमेटी गठित की गई है..पढ़ें पूरी ख़बर युगान्तर प्रवाह पर..

लखनऊ:स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कमर्चारियों की छंटनी के लिए भी मंगलवार को स्क्रीनिंग कमेटी गठित हो गई।चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक (प्रशासन) आईएएस डॉ पूजा पांडेय द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कार्यालयों एवं चिकित्सालयों में कार्यरत लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है।up health department

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कमेटी अपर निदेशक(प्रशासन) की अध्यक्षता में गठित की गई है, संयुक्त निदेशक (कार्मिक) ,संयुक्त निदेशक (मुख्यालय परिधिगत) और वरिष्ठ लेखाधिकारी इस कमेटी के सदस्य हैं।

गठित कमेटी को निर्देशित किया गया है कि अपनी जाँच रिपोर्ट निर्धारित समय अवधि में पूर्ण कर आख्या निर्णय हेतु नियुक्त प्राधिकारी को निर्णय हेतु उपलब्ध कराएं।

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उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार लगातार सरकारी विभागों में अनिवार्य सेवानिवृत्त कर कमर्चारियों की छंटनी में जुटी हुई है। up health department letest news

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15 Sep 2020 By Shubham Mishra

UP:अब इस सरकारी विभाग में होगी कर्मचारियों की छंटनी..स्क्रीनिंग कमेटी गठित.!

लखनऊ:स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कमर्चारियों की छंटनी के लिए भी मंगलवार को स्क्रीनिंग कमेटी गठित हो गई।चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक (प्रशासन) आईएएस डॉ पूजा पांडेय द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कार्यालयों एवं चिकित्सालयों में कार्यरत लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है।up health department

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कमेटी अपर निदेशक(प्रशासन) की अध्यक्षता में गठित की गई है, संयुक्त निदेशक (कार्मिक) ,संयुक्त निदेशक (मुख्यालय परिधिगत) और वरिष्ठ लेखाधिकारी इस कमेटी के सदस्य हैं।

गठित कमेटी को निर्देशित किया गया है कि अपनी जाँच रिपोर्ट निर्धारित समय अवधि में पूर्ण कर आख्या निर्णय हेतु नियुक्त प्राधिकारी को निर्णय हेतु उपलब्ध कराएं।

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उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार लगातार सरकारी विभागों में अनिवार्य सेवानिवृत्त कर कमर्चारियों की छंटनी में जुटी हुई है। up health department letest news

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