Yogi Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर ! ओले से प्रभावित हुई फसलों के मामले में किसानों को दिया जाएगा मुआवजा

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के तमाम जिलों में बारिश (Rain) और ओलावृष्टि (Hail storm) की वजह से फसलें चौपट (Crops Destroyed) और प्रभावित हुई थी, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के दौरान ओले से प्रभावित फसलों के लिए 9 जनपदों के किसानों को 23 करोड रुपए की राशि मुआवजे के रूप में देने का ऐलान किया है. वहीं ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने के आदेश दिए गए हैं साथ ही बैठक के दौरान 29 अहम फैसलों पर मुहर लगी है.

ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों वाले किसानों को मुआवजे का एलान

उत्तर प्रदेश में इन दिनों बेमौसम बारिश (Unseasonal Rain) की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. यही नहीं कई जिलों में भारी भरकम ओलावृष्टि (Hailstorm) भी हुई. जिसकी वजह से फसलों को गहरा नुकसान (Crop Destroyed) पहुंचा है इस मामले में सरकार ने भी काफी चिंता व्यक्त की थी. इन सब बातों को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान अतिवृष्टि और ओले से प्रभावित फसलों के लिए 9 जनपदों के किसानों को 23 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के रूप में देने का फैसला किया है और इस धनराशि को मुआवजे के वितरण के लिए एडवांस के रूप में स्वीकृत किया गया. इसके साथ ही बैठक के दौरान कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगी है.

जिन जिलों में यह राशि मंजूर की गई है उसमें बांदा, बस्ती, चित्रकूट, जालौन, झांसी, महोबा, सहारनपुर, ललितपुर और शामली शामिल है. इसमें बांदा के लिए दो करोड़ रुपए, बस्ती के लिए 2 करोड़, चित्रकूट के लिए एक करोड़, जालौन के लिए 5 करोड़, झांसी के लिए 2 करोड़, ललितपुर के लिए 3 करोड़, महोबा के लिए 3 करोड़, सहारनपुर के लिए 3 करोड़ और शामली के लिए दो करोड रुपए की राशि तय की गई है. यह राशि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

up_cm_yogi_adityanath_news — सीएम योगी आदित्यनाथ, image credit original source

ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी

बैठक के दौरान ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी भी दी गई है साथ ही मातृभूमि अर्पण योजना को मंजूरी, इसके साथ ही लखनऊ में चारबाग से वसंत कुंज तक मेट्रो रेल फेस वन बी परियोजना को मंजूरी दी गई है. ग्रीन हाइड्रोजन नीति की बात करें तो भारत सरकार ने 2023 में मिशन बनाया था और 2070 तक कार्बन उत्सर्जन जीरो करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. अगले 5 वर्षों में हर वर्ष एक मिलियन तक ग्रीन हाइड्रोजन पैदा होगी.

निवेश करने वालों को 5045 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी मिलेगी. इसके साथ ही मातृभूमि अर्पण योजना को भी मंजूरी दी गई है उसमें यह खास है कि विदेश में जो भी लोग रहते हैं वह अपने गांव शहर में विकास कार्य करवा सकते हैं जिसके लिए 40% धनराशि राज्य सरकार देगी और 60% प्रवासी को देना होगा. सीएम इसके गवर्निंग काउंसलिंग के अध्यक्ष भी होंगे.

इन फैसलों पर भी लगी मुहर

इसके साथी लखनऊ समेत पास के जुड़े जिलों को राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में डेवलप करने का भी निर्देश दिया गया है. वही कैबिनेट से आयुष डीजी पद को भी मंजूरी मिली है जिसमें सचिव स्तर के आईएएस अफसर को तैनाती दी जाएगी. इंटरनेशनल फिल्म सिटी के पहले फेस के लिए 1510 करोड़ रुपए की मंजूरी, लखनऊ मेट्रो के दूसरे फेज में 12 स्टेशन बनाए जाएंगे. चारबाग से वसंत कुंज तक मेट्रो का निर्माण 23 जून 2027 तक किया जाएगा. इसके साथ ही बोड़ाकी मल्टी मॉडल हब परियोजना का विस्तार किया जाएगा वहीं यूपी में नजूल संपत्ति अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है.

यानी नजूल जमीन किसी भी संस्था और व्यक्ति को नहीं दी जाएगी ऐसी जमीन केवल पब्लिक सेक्टर को दी जाएगी. किसानों के हित की बात और फसलों के मुआवजे की बात पर मुहर लगने के बाद किसानों को मुफ्त बिजली देने के संबंध में भी चर्चा हुई जिस पर आदेश जारी कर दिए गए हैं. ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है.