लखनऊ:यूपी का पंचायत इस बार पिछले चुनावों के मुकाबले अधिक चर्चा में है क्योंकि सीटों के आरक्षण आवंटन की अंतरिम सूची जारी होने के बाद बस अंतिम सूची जारी होनी थी लेकिन उसके ठीक एक रोज पहले हाईकोर्ट ने मौजूदा आरक्षण आवंटन पर रोक लगा दी।औऱ सोमवार को हुई अगली सुनवाई में इस साल जो आरक्षण आवंटन जारी हुआ था उसको रद्द करते हुए 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण को चक्रानुक्रम में लागू करने का आदेश दिया।हाईकोर्ट के इस फ़ैसले पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी। up panchayat chunav
मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी भी दे दी गई।सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए 2015 को आधार वर्ष के रूप में रखने का फैसला किया है। मंत्रिपरिषद से अनुमोदित नियमावली अब आने वाले सामान्य पंचायत चुनाव में लागू की जाएगी।
