यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद के मुताबिक जिलों से रिपोर्ट आने के बाद शासन स्तर पर मदरसों पर आगे की कार्रवाई का फैसला किया जाएगा. मदरसों में शिक्षा प्रणाली को सुचारू और बेहतर करने को लेकर यह सर्वे कराया जा रहा है.गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मिल रही खामियां अगर दुरुस्त नहीं कराई गई तो उनका संचालन बंद हो सकता है.
उल्लेखनीय है कि यूपी सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान देती है मगर कई ऐसे भी मदरसे हैं, जिन्हें मान्यता नहीं है.7442 मान्यता प्राप्त मदरसों में करीब 19 लाख छात्र पढ़ते हैं।औसतन एक मदरसे में करीब ढाई सौ बच्चे हैं.सरकार का मानना है कि अगर 20 हजार गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी मान लिए जाएं और बच्चों की संख्या 50 मानें तो तकरीबन 10 लाख बच्चे वहां पढ़ रहे हैं.
बता दें कि योगी सरकार के आदेश पर 13 सितंबर से प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण शुरू हो रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह बात भी साफ कर दी गई थी कि किन बिंदुओं पर मदरसों का सर्वे होगा. सरकार की ओर से जारी किए गए फॉर्मेट में सर्वे के 12 बिंदु तय किए गए थे.फॉर्मेट के मुताबिक सर्वे में यह देखा जाएगा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की गवर्निंग कैसे होती है? इन्हें पैसे कहां से आते हैं? पाठ्यक्रम क्या है. ऐसे ही 12 बिंदुओं पर जांच शुरु हुई थी. जिसकी अब तक की जांच में 800 मदरसे फ़र्जी पाए गए हैं.
