Uniform civil code bill may be passed : यूनिफार्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता इस पर कई वर्षों से बहस छिड़ी हुई है.दरअसल भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं,हिन्दू,मुस्लिम,ईसाइ इन सभी के अपने अलग पर्सनल लॉ नियम है. जिसको लेकर सरकार कई दिनों से एक समान कानून बनाये जाने का प्रयास कर रही है.उम्मीद की किरण कहीं न कहीं दिखने भी लगी है.ऐसा यदि होता है तो सबके लिए बराबर नियम रहेगा.जिसपर कोई भी दखलंदाजी नहीं चलेगी.

आगामी मानसून सत्र में आ सकता है निर्णय

मानूसन सत्र में केंद्र सरकार महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है. सूत्रों की माने तो देश में यूनिफार्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता बिल पर संसद में पेश कर सकती है.इस समान नागरिक संहिता पर लगातार बहस छिड़ी हुई है.लेकिन अबतक नतीजा कुछ नहीं निकला. 

भारत में सभी धर्मों के अपने-अपने पर्सनल लॉ बोर्ड है. जिसमें शादी, तलाक ,परिवार व सम्पत्तियों के लिए कानून हैं. यदि समान नागरिक संहिता बिल लागू हो जाता है तो सभी धर्म के लोगों को एक समान कानून की नजर से देखा जाएगा. न ही कोई भेदभाव न ही कोई राजनीति होगी. इससे निर्णय लेने में भी आसानी होगी, सभी धर्मों के मामलों को सिविल के नियमों से ही कारित किया जाएगा.

क्या है UCC

आसान बात में यदि यूसीसी के बारे में बताएं तो भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून .फिर वह किसी भी धर्म या जाति का हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सबके लिए एक समान कानून होगा तो परिणाम भी अच्छे आएंगे और देश विकास की ओर अग्रणी होगा.समान नागरिक संहिता कानून के जरिये हर धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा. हालांकि अभी इस बिल का मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं.फिर भी इस पर मंथन और विचार किया जा रहा है.

बिल यदि पास हुआ तो हो सकते हैं बड़े लाभ

यदि समान नागरिक संहिता कानून पास होता है तो देश में फैली एक दूसरे के प्रति गलत भावना की समस्या भी समाप्त हो जाएगी. और वोट बैंक की राजनीति का भी वर्चस्व खत्म हो जाएगा एक समान कानून के जरिए कोई भी भेदभाव नहीं कर सकेगा. जिस देश में यूसीसी लागू है वहां पर कभी जातिवाद का भेदभाव नहीं होता और देश जल्द से जल्द विकास की ओर बढ़ता है. वोट बैंक की राजनीति भी नहीं हो सकेगी, जिसके बाद पक्षपात होने की संभावना ही नहीं है.

हो सकता है मानसून सत्र में बिल पास

ऐसे में आप सभी समझ ही गए होंगे कि यह बिल शायद कितना जरूरी है सभी के लिए फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता बिल पर मोदी सरकार पेश कर सकती है सूत्रों की माने तो बिल पास भी हो सकता है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है.हालांकि इस बिल को लेकर पहले भी कई बार तीखी बहस छिड़ी रही फिलहाल संभावनाएं प्रबल है बिल पास होने की

भारत में इस कानून को लेकर काफी बहस चल रही है ,अभी तक यह कानून देश के गोवा राज्य में चल रहा है.जबकि अन्य राज्यों में मुद्दा गर्माया हुआ है.