Pahalgam Terror Attack Hindi: पहलगाम में भारतीय जवानों पर हुए कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया. इस हमले के जवाब में भारत सरकार ने मंगलवार देर रात एक के बाद एक कड़े फैसले लेकर स्पष्ट कर दिया है कि अब सहिष्णुता नहीं, सख्ती होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक के बाद जो निर्णय सामने आए, वे भारत की नई नीति "आतंक का जवाब निर्णायक कूटनीति से" को दर्शाते हैं.

सिंधु जल संधि पर विराम : अब नहीं बहेगा पानी आतंक की धरती की ओर

1960 में हुई सिंधु जल संधि, जिसे अब तक भारत ने तमाम उकसावे के बावजूद निभाया, उस पर सरकार ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. यह निर्णय पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से झटका देने के लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है. इसका सीधा असर पाकिस्तान की कृषि और जल आपूर्ति पर पड़ेगा. भारत ने यह स्पष्ट किया है कि अब वह अपनी नदियों के पानी को वहां नहीं बहने देगा, जहां से खून बहाया जाता है.

सील हुआ अटारी-वाघा बॉर्डर : सरहद पर भी अब रिश्ते ठहरे

सरकार ने साफ किया है कि जो लोग वैध रूप से सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें 1 मई 2025 तक वापसी का समय मिलेगा. इसके बाद यह सीमा आम आवाजाही के लिए बंद कर दी जाएगी. इस कदम का असर दोनों देशों के बीच सीमित संपर्कों पर पड़ेगा, और यह पाकिस्तान के लिए एक और सख्त संदेश है.

SAARC और SPES वीजा रद्द : पाकिस्तानियों के लिए भारत के दरवाज़े बंद

भारत सरकार ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) वीजा छूट योजना को पाकिस्तान के लिए रद्द कर दिया है. इसके अलावा, SPES वीजा (आपात स्थिति में जारी विशेष वीजा) के तहत भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है. पहले से जारी सभी वीजा रद्द माने जाएंगे. इस फैसले से साफ है – अब भारत अपनी सरहदों में आतंक की जड़ें नहीं उगने देगा.

दिल्ली में पाक उच्चायोग की कटौती

नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को ‘अवांछित व्यक्ति’ घोषित किया गया है. उन्हें देश छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. उच्चायोग की कुल संख्या को 55 से घटाकर 30 तक सीमित किया जा रहा है. यह कदम इस ओर इशारा करता है कि अब भारत केवल न्यूनतम कूटनीतिक संबंध ही रखेगा वह भी केवल औपचारिकता के लिए.

इस्लामाबाद से भारतीय अधिकारी भी होंगे वापस

भारत ने भी इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुला लिया है. भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि पाकिस्तान पारस्परिक सम्मान नहीं निभा सकता, तो भारत भी केवल औपचारिक प्रतिनिधित्व तक सीमित रहेगा. ये कदम पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग करने की नीति का हिस्सा हैं.

कायरों को नहीं बख्शेंगे: CCS की चेतावनी

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि CCS ने हमले की गंभीरता को देखते हुए देशभर में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है. उन्होंने कहा – “हम उन सभी लोगों तक पहुंचेंगे जिन्होंने इस हमले की योजना बनाई, इसमें शामिल रहे या इसे संभव बनाया” उन्होंने अमेरिका से हाल ही में प्रत्यर्पित आतंकी तहव्वुर राणा का हवाला देते हुए कहा कि भारत अब वैश्विक स्तर पर भी आतंक के साजिशकर्ताओं का पीछा करेगा.