किसानों को बड़ी सौगात, योगी सरकार का बड़ा एलान

आगामी लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) से पहले ही योगी सरकार लगातार किसानों के हित में बात करती हुई दिखाई दे रही है. बीते मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. जिसमें सबसे खास किसानों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. जिसमें शहरी व ग्रामीण किसानों के नलकूपों के बिजली बिल को 100 प्रतिशत छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. यानी अब ग्रामीण और शहरी इलाकों में किसान नलकूप इस्तेमाल करते हैं उन्हें एक भी रुपया बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुल मिलाकर एक भी रुपये बिल जमा करना नहीं होगा. कहीं ना कहीं किसानों के लिए यह बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिली है. योगी सरकार ने किसानों से किए हुए वायदे को पूरा कर दिया हैइससे करीब डेढ़ करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा.

अब 1-04-2023 से कोई बिल नहीं देय होगा. पहले के जो भी बकाया बिल है ब्याज रहित भुगतान योजना लाई जाएगी. शहरी नलकूप की सँख्या 5188 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र से नलकूपों की संख्या 14 लाख 72 हज़ार है. दोनों ही प्रकार के करीब 14 लाख 78 हज़ार नलकूपों में अब बिजली के बिल में पूरी छूट मिलेगी.

एक्स पर ऊर्जा मंत्री ने किया पोस्ट

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने एक प्रपोज करते हुए लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से भाजपा के संकल्प के अनुसार किसानों के निजी नलकूप का बिजली बिल माफ करने का निर्णय आज हमारे ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री परिषद ने लिया इस निर्णय से लगभग 15 लाख ग्रामीण एवं शहरी नलकूपों को मुफ्त बिजली मिलेगी. इन नलकूपों से सिंचाई करने वाले लगभग 1.5 करोड़ किसान परिवार और लगभग 7.5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे. किसानों की लागत कम करने और उनकी आय बढ़ाने और दोगुनी करने की दिशा में यह एक और कदम है. अन्नदाता किसानों को नमन सह शुभकामना.

ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी

कैबिनेट ने एनटीपीसी के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट में किये गए करार को लेकर 50-50% दोनों की भागीदारी के साथ 800 मेगा वाट के दो पावर प्लांट यूनिट को मंजूरी दी गई है पहली यूनिट 50 महीना में कार्यान्वित होगी तो वहीं दूसरी 6 माह में शुरू होगी. ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ मातृभूमि अर्पण योजना के संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है जिसमें राज्य सरकार की ओर से 40% तो वही प्रवासी को 60% अपनी ओर से लगाना होगा. इसमें सीसीटीवी, सोलर लाइट, पार्क समेत अन्य नागरिक सुविधा भी शामिल है इसके लिए एक गवर्निंग काउंसिल का भी गठन किया जाएगा.