लखनऊ:उत्तर प्रदेश के लिए इस वक़्त की सबसे बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है।पंचायत चुनाव के आरक्षण मामले सोमवार को जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट का फ़ैसला आ गया है।हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण का निर्धारण साल 2015 को आधार वर्ष मानते हुए किया जाए।Up panchayat chunav
कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि आरक्षण सूची का काम 27 मार्च तक पूरा करके 25 मई तक हर हाल में चुनाव सम्पन्न करा लिए जाएं
उल्लेखनीय है कि यूपी पंचायत चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण का अंतरिम प्रकाशन होने के बाद शनिवार को अंतिम प्रकाशन होना था लेकिन हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पूरी आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है।
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