अब सोमवार को राज्य सरकार हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत करेगी।हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद एक बार फ़िर से आरक्षण को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है।लोगों में चर्चा है कि कंही न कंही राज्य सरकार ने आरक्षण को लेकर जो शासनादेश जारी किया था उसमें हाईकोर्ट को खामियां मिली हैं तभी हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। up panchayat chunav latest news
लोग इस बात के भी कयास लगाए रहें हैं कि अब नए सिरे से आरक्षण का शासनादेश जारी हो सकता है।जिसके बाद जिलों में नए शासनादेश के मुताबिक आरक्षण का आवंटन हो सकता है जिसके बाद कई सीटों की वर्तमान आरक्षण स्थिति बदल सकती है। up panchayat election
इस आदेश के बाद वह लोग भी काफ़ी परेशान हो गए हैं जो वर्तमान आरक्षण स्थिति के अनुसार बीते दस दिनों से जोरदार तरीक़े से चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे।
फ़िलहाल कयासों का दौर शुरू है।अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट की तरफ़ टिकी हुई हैं।सोमवार को राज्य सरकार को जवाब दाख़िल करना है उसके बाद कोर्ट उसी दिन या फ़िर किसी औऱ दूसरे दिन अपना इस मामले में फ़ैसला सुना सकती है।
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