नई दिल्ली: बीजेपी ने 'संकल्प पत्र' के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ तक इसे साल 2022 तक जोड़ते हुए 75 संकल्प लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात बीजेपी के इस घोषणापत्र में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है।

भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा गया है कि राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है हम आतंकवाद से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति बनाएंगे। साथ ही भारत में होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए हम पूरी सख्ती करेंगे सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल को दोनों सदनों से पास कराएंगे और लागू करेंगे इससे किसी राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई संरचना पर कोई आंच नहीं आने देंगे।

बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों को बड़ी राहत देने की बात कही गई है में किसान क्रेडिट कार्ड के एक लाख रुपये तक के लोन पर पांच साल तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। सन 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया गया है।

राम मंदिर बनेगा संविधान के दायरे में...

जिस राम मंदिर के नाम से सन् 2014 में बीजेपी नें चुनाव लड़ा था उसको इस बार संविधान के दायरे में रहते हुए निर्माण कराने की पूरी कोशिश करने की बात कही गई है। साथ  ही  घोषणा पत्र में कहा गया है कि 25 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करने और राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाने का वादा किया है।

सत्ता में आई बीजेपी तो आर्टिकल 370 और 35A हटेगा...

बीजेपी ने वादा किया है कि छोटे दुकानदारों को पेंशन देंगे इसके साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को भी पेंशन देंगे. घोषणापत्र में आर्टिकल 370 और और 35A हटाने का वादा किया गया है। घोषणापत्र में कश्मीरी पंडितों की वापसी, खर्च बचाने के लिए एक देश में एक चुनाव और पांच साल में नक्सलवाद खत्म करने का वादा किया गया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की स्पीड तेज करने, 2024 तक देश भर में 200 हवाई अड्डे बनाने, इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें बढ़ाने का वादा किया है। बीजेपी ने जमीन के रिकॉर्ड्स का डिजिटिलाइजेशन करने का वादा किया है. बीजेपी ने कहा कि सभी घरों को बिजली, गैस और पीने का साफ पानी देंगे।

बीजेपी ने वादा किया है कि जीएसटी को और सरल किया जाएगा. हर आदमी को पांच किलोमीटर में बैंक की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही सभी बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। घोषणा पत्र में कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे।