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UP Shiksha Mitra News: क्या शिक्षा मित्रों की अब सुन लेगी सरकार

UP Shiksha Mitra News: क्या शिक्षा मित्रों की अब सुन लेगी सरकार
सांकेतिक फ़ोटो

यूपी के शिक्षा मित्र इन दिनों अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहें हैं. गुरुवार को शिक्षामित्रो ने ट्वीटर पर हैशटैग #मोदीजी_शिक्षामित्रों_की_बात_कब ट्रेंड करा रहें हैं। UP Shiksha Mitra News

UP Shiksha Mitra News:यूपी के शिक्षामित्र इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहें हैं।इसके लिए उन्होंने ट्वीटर का सहारा लिया है।हर दिन नए हैशटैग के साथ शिक्षामित्र ट्वीटर पर अभियान छेड़े हुए हैं।इसके माध्यम से वह पुनः समायोजन औऱ मानदेय वृद्धि की माँग कर रहें हैं।UP Shiksha Mitra Letest News

गुरुवार सुबह 10 बजे से एक बार फ़िर शिक्षामित्रों के ट्वीटर अभियान की शुरुआत हुई।इस बार उन्होंने #मोदीजी_शिक्षामित्रों_की_बात_कब हैशटैग के साथ अपनी समस्याओं को ट्वीट के जरिए लिखा है।

उल्लेखनीय है कि सपा की अखिलेश सरकार में शिक्षामित्रों को नियमित शिक्षक मानते हुए समायोजित कर दिया गया था।लेकिन योगी सरकार में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शिक्षामित्रों की पुनः मूल पदों पर वापसी हो गई थी औऱ दस हज़ार मानदेय मिलने गया है।इसके बाद से लगातार शिक्षामित्र संघर्ष कर रहें हैं।लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

शिक्षामित्र संगठन के फतेहपुर जिलाध्यक्ष सुशील तिवारी कहते हैं कि समायोजन रद्द होने के बाद से सैकड़ो शिक्षामित्रों की मौत आत्महत्या औऱ अवसाद के कारण हो चुकी है।

Read More: UP SIR Process Date Extended: यूपी में एसआईआर प्रक्रिया 26 दिसंबर तक बढ़ी, मतदाता सूची के पुनरीक्षण में बड़ा बदलाव

24 Jun 2021 By Shubham Mishra

UP Shiksha Mitra News: क्या शिक्षा मित्रों की अब सुन लेगी सरकार

UP Shiksha Mitra News:यूपी के शिक्षामित्र इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहें हैं।इसके लिए उन्होंने ट्वीटर का सहारा लिया है।हर दिन नए हैशटैग के साथ शिक्षामित्र ट्वीटर पर अभियान छेड़े हुए हैं।इसके माध्यम से वह पुनः समायोजन औऱ मानदेय वृद्धि की माँग कर रहें हैं।UP Shiksha Mitra Letest News

गुरुवार सुबह 10 बजे से एक बार फ़िर शिक्षामित्रों के ट्वीटर अभियान की शुरुआत हुई।इस बार उन्होंने #मोदीजी_शिक्षामित्रों_की_बात_कब हैशटैग के साथ अपनी समस्याओं को ट्वीट के जरिए लिखा है।

उल्लेखनीय है कि सपा की अखिलेश सरकार में शिक्षामित्रों को नियमित शिक्षक मानते हुए समायोजित कर दिया गया था।लेकिन योगी सरकार में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शिक्षामित्रों की पुनः मूल पदों पर वापसी हो गई थी औऱ दस हज़ार मानदेय मिलने गया है।इसके बाद से लगातार शिक्षामित्र संघर्ष कर रहें हैं।लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

शिक्षामित्र संगठन के फतेहपुर जिलाध्यक्ष सुशील तिवारी कहते हैं कि समायोजन रद्द होने के बाद से सैकड़ो शिक्षामित्रों की मौत आत्महत्या औऱ अवसाद के कारण हो चुकी है।

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