पिछली बार 16 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 453 नगर पंचायत थीं, जो अब बढ़कर 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 546 नगर पंचायत हैं.नगर निकाय में चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की लंबी लाइन है.
बता दें कि सबसे अधिक भाजपा में टिकट दावेदार हैं, लेकिन इसके बाद सपा के पास में दावेदार हैं.मगर, बसपा और कांग्रेस के पास दावेदारों की कमी है.हालांकि बड़ी संख्या में निर्दलीय दावेदार भी हैं.
क्यों हो रही देरी..
अध्यक्ष पदों के आरक्षण को लेकर हो रही देरी के पीछे वजह भाजपा के भीतर मची उठापटक है.सूत्र बताते हैं कि महापौर और पालिका व पंचायत अध्यक्षों के पद पर आरक्षण को लेकर सत्तारूढ़ दल में विरोध के सुर उठने लगे हैं.इसके चलते शनिवार को इन पदों पर चुनाव के लिए आरक्षण जारी नहीं हुआ.अब सरकार व संगठन में आरक्षण को लेकर एक राय होने के बाद भी इसकी घोषणा की जाएगी.
सूत्रों का कहना था कि विभाग की ओर से चक्रानुक्रम से तैयार आरक्षण के प्रस्ताव पर सत्तारूढ़ दल में सहमति नहीं बनी है. कुछ निकायों में महापौर व अध्यक्ष पद सामान्य के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि सत्तारूढ़ दल 2024 के सामाजिक समीकरण के तहत वहां ओबीसी आरक्षण चाहता है.
