इज़राइल ने भारत से मांगी मदद

आतंकी संगठन हमास (Hamas) के द्वारा इजरायल (Israel) पर किये गए हमलों (Attacked) की गूंज आज भी दुनिया भर में सुनाई देती है. जिसमे हजारो लोगों ने अपनी जाने तक गंवाई. इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर में करोड़ो-अरबो का नुकसान (Big Loss) भी हुआ है, ऐसे में इस नुकसान की भरपाई के लिए इजराइल को करीब एक लाख श्रमिकों की आवश्यकता (Necessary) पड़ी है. इसलिए इस देश ने भारत से मदद (Help) मांगी है.

भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को दिए निर्देश

ऐसे में भारत सरकार (Government India) ने इजरायल (Israel) की समस्या को समझते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करते हुए कहा है कि, जल्द से जल्द प्रदेश के तमाम शहरों से करीब 40 हजार मजदूरों को इजरायल भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाए, वहीं सरकार के इस फरमान के बाद श्रम विभाग (Labour Department) भी एक्टिव मोड पर आ गया है और इजरायल जाने के लिए इच्छुक कामगारों ( श्रमिको) की सूची भी तैयार करनी शुरू कर दी गयी है.

कितनी होगी पगार, क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

इजराइल जाने वाले मजदूरों को हर महीने भारतीय रुपये के अनुसार एक लाख 37 हजार रुपये पगार के रूप में हर महीने मिलेंगे. शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही चयन (Selection) होगा. जिसमें उन्हें कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है. जिनमे निर्माण कार्य, वेल्डिंग, शटरिंग, पेंटिंग जैसे कारीगरों को भेजा जाएगा. इसके साथ ही उन्हें रहने के लिए निःशुल्क व्यवस्था भी इजरायल सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि खाने-पीने व बीमा की रकम श्रमिको को खुद ही देनी होगी. ऐसे में लगातार श्रम विभाग श्रमिको की सूची तैयार करने में जुट गया है. सभी इच्छुक श्रमिको को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल के जरिये भेजा जाएगा.

किस तरह होगा इन कामगारों का चयन