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UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Decision : यूपी नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फ़ैसला सुरक्षित

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Decision : यूपी नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फ़ैसला सुरक्षित
UP Nagar Nikay Chunav Highcourt

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Decision हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में शनिवार को शीतकालीन छुट्टी के बावजूद यूपी नगर निकाय चुनाव पर दाख़िल याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों से जोरदार बहस हुई, कोर्ट ने बहस सुनने के बाद फ़ैसला सुरक्षित कर लिया है.27 दिसम्बर को कोर्ट फ़ैसला सुनाएगी.

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Decision : शनिवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यूपी नगर निकाय चुनाव पर दाख़िल याचिका पर सुनवाई हुई.कोर्ट में सरकार औऱ याचिकाकर्ता की तरफ़ से वकीलों ने अपने अपने तर्क रखे. कोर्ट ने भी बीच मे कई बार बहस के दौरान टिप्पणी की. बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ़ से कोर्ट में प्रस्तुत की जा रही दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखी.दोनों तरफ से लंबी बहस के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है.अब 27 दिसम्बर को कोर्ट फैसला सुनाएगी.तब तक चुनाव पर स्टे जारी रहेगा.

अभी टल जाएंगें चुनाव..!

शनिवार को कोर्ट में जो हुआ उसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहें कि कोर्ट का निर्णय सरकार के खिलाफ आएगा.कोर्ट मौजूदा आरक्षण आवंटन को रद्द कर सरकार को नए सिरे से सीटों का आरक्षण करने का आदेश जारी कर सकती है.जैसा इस बार के पंचायत चुनाव के दौरान हुआ था.यदि आरक्षण को नए सिरे से बनाने का आदेश कोर्ट देती है तो फ़िलहाल चुनाव टल जाएंगें.औऱ फिर सरकार मार्च-अप्रैल तक चुनाव कराएगी.

सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि,ओबीसी के अधिकारों का बीजेपी सरकार हनन कर रही है. नगर निकाय चुनाव के आरक्षण में नियमों की अनदेखी हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जान बूझकर चुनावों को अभी टालना चाहती है.

Read More: कानपुर के अलंकार अग्निहोत्री कौन हैं? बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा, UGC एक्ट और शंकराचार्य पर कार्रवाई से नाराज

24 Dec 2022 By Shubham Mishra

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Decision : यूपी नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फ़ैसला सुरक्षित

UP Nagar Nikay Chunav Highcourt Decision : शनिवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यूपी नगर निकाय चुनाव पर दाख़िल याचिका पर सुनवाई हुई.कोर्ट में सरकार औऱ याचिकाकर्ता की तरफ़ से वकीलों ने अपने अपने तर्क रखे. कोर्ट ने भी बीच मे कई बार बहस के दौरान टिप्पणी की. बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ़ से कोर्ट में प्रस्तुत की जा रही दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखी.दोनों तरफ से लंबी बहस के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है.अब 27 दिसम्बर को कोर्ट फैसला सुनाएगी.तब तक चुनाव पर स्टे जारी रहेगा.

अभी टल जाएंगें चुनाव..!

शनिवार को कोर्ट में जो हुआ उसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहें कि कोर्ट का निर्णय सरकार के खिलाफ आएगा.कोर्ट मौजूदा आरक्षण आवंटन को रद्द कर सरकार को नए सिरे से सीटों का आरक्षण करने का आदेश जारी कर सकती है.जैसा इस बार के पंचायत चुनाव के दौरान हुआ था.यदि आरक्षण को नए सिरे से बनाने का आदेश कोर्ट देती है तो फ़िलहाल चुनाव टल जाएंगें.औऱ फिर सरकार मार्च-अप्रैल तक चुनाव कराएगी.

सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि,ओबीसी के अधिकारों का बीजेपी सरकार हनन कर रही है. नगर निकाय चुनाव के आरक्षण में नियमों की अनदेखी हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जान बूझकर चुनावों को अभी टालना चाहती है.

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