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केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का चुनावी तोहफ़ा,महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोत्तरी!

केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का चुनावी तोहफ़ा,महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोत्तरी!
फाइल फोटो

केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने से पहले केंद्र के अधीन काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है.. पढ़े युगान्तर प्रवाह की एक रिपोर्ट।

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को चुनावी तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है,भत्ते को 9 फीसदी से बढ़ा कर 12 फ़ीसदी करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है।इस बढ़ोतरी का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को 1 जनवरी 2019 से मिलेगा।मंगलवार देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया।इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए।

कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सरकार की ओर से तीन तलाक बिल, इंडियन मेडिकल काउंसिल, कंपनी लॉ अमेंडमेंट और बेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 और रैपिड रेल सेवा को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत किसानों की बंजर जमीन का इस्तेमाल सोलर पावर के लिए करने के लिए मंजूरी मिली।

20 Feb 2019 By Vishwa Deepak Awasthi

केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का चुनावी तोहफ़ा,महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोत्तरी!

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को चुनावी तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है,भत्ते को 9 फीसदी से बढ़ा कर 12 फ़ीसदी करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है।इस बढ़ोतरी का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को 1 जनवरी 2019 से मिलेगा।मंगलवार देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया।इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए।

कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सरकार की ओर से तीन तलाक बिल, इंडियन मेडिकल काउंसिल, कंपनी लॉ अमेंडमेंट और बेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 और रैपिड रेल सेवा को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत किसानों की बंजर जमीन का इस्तेमाल सोलर पावर के लिए करने के लिए मंजूरी मिली।

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