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व्यापार:मंदी की मार झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को अभी और लगेगा जोर का झटका..!

व्यापार:मंदी की मार झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को अभी और लगेगा जोर का झटका..!
फ़ोटो साभार गूगल

आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे भारत को अभी और जोरदार झटका लग सकता है...क्या है पूरी खबर जाने युगान्तर प्रवाह की इस रिपोर्ट में।

डेस्क:जीडीपी पिछले 6 सालों की तुलना में सबसे निचले स्तर पर है।भारत की चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच एक और बुरी खबर सामने आई है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्थिक विकास दर की रेटिंग करने वाली मूडीज एजेंसी के मुताबिक उपभोग मांग सुस्त रहने के कारण चालू वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की आर्थिक विकास दर 4.9 फीसदी रह सकती है।इससे पहले मूडीज का यह अनुमान 5.8 फीसदी था।मूडीज के अनुसार, ''भारत की आर्थिक विकास दर 2020-21 में 6.3 फीसदी रह सकती है।'' रेटिंग एजेंसी ने इससे पहले 2020-21 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.6 फीसदी रहने का अनुमान जारी किया था।

मूडीज ने उपभोग प्रवृत्ति पर एक रिपोर्ट में कहा, "निवेश को लेकर शुरू हुई सुस्ती से आर्थिक विकास की रफ्तार मंद पड़ने लगी और अब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के वित्तीय दबाव में होने और रोजगार सृजन की दर मंद पड़ने के कारण उपभोग में भी सुस्ती आ गई है।" मूडीज के मुताबिक कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, किसानों की वित्तीय मदद और ब्याज दरों में कमी से भारत में कंजम्पशन डिमांड बढ़ाने में अभी तक बहुत मदद नहीं मिली है।

Read More: 1 अप्रैल 2026 से बदल जाएंगे 15 बड़े नियम: नए इनकम टैक्स कानून से लेकर टोल और बैंकिंग तक कितना पड़ेगा सीधा असर

17 Dec 2019 By Shubham Mishra

व्यापार:मंदी की मार झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को अभी और लगेगा जोर का झटका..!

डेस्क:जीडीपी पिछले 6 सालों की तुलना में सबसे निचले स्तर पर है।भारत की चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच एक और बुरी खबर सामने आई है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्थिक विकास दर की रेटिंग करने वाली मूडीज एजेंसी के मुताबिक उपभोग मांग सुस्त रहने के कारण चालू वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की आर्थिक विकास दर 4.9 फीसदी रह सकती है।इससे पहले मूडीज का यह अनुमान 5.8 फीसदी था।मूडीज के अनुसार, ''भारत की आर्थिक विकास दर 2020-21 में 6.3 फीसदी रह सकती है।'' रेटिंग एजेंसी ने इससे पहले 2020-21 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.6 फीसदी रहने का अनुमान जारी किया था।

मूडीज ने उपभोग प्रवृत्ति पर एक रिपोर्ट में कहा, "निवेश को लेकर शुरू हुई सुस्ती से आर्थिक विकास की रफ्तार मंद पड़ने लगी और अब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के वित्तीय दबाव में होने और रोजगार सृजन की दर मंद पड़ने के कारण उपभोग में भी सुस्ती आ गई है।" मूडीज के मुताबिक कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, किसानों की वित्तीय मदद और ब्याज दरों में कमी से भारत में कंजम्पशन डिमांड बढ़ाने में अभी तक बहुत मदद नहीं मिली है।

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