फतेहपुर:लॉकडाउन के चलते तमाम तरह की आशंकाओं से घिरे किसानों के लिए यह खबर राहत देने वाली है।दरअसल रविवार को ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कुछ सेवाओं को कैसे शुरू किया जा सकता है।इस बैठक में किसानों को लॉकडाउन में होने वाली समस्याओं को लेकर भी योगी गम्भीर थे।उन्होंने कहा था कि हमने कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जो इस बात को देखेगी कि किसानों का गेंहू कैसे खरीदा जा सकता है।इसके लिए उन्होंने सरकारी क्रय केंद्रों को कैसे चालू किया जाए इसकी भी चर्चा की थी।

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उन्होंने कहा कि गेहूं की बिक्री हेतु कृषक को सबसे पहले खाद्य विभाग के पोर्टल www.fsc.up. gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण कृषक द्वारा स्वयं भी किया जा सकता है।प्रत्येक केंद्र पर भी कृषक पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

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संजीव कुमार सिंह ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2020- 21 हेतु गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपए1925/प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है।गेहूं की उतराई ,छनाई व सफाई में आने वाला व्यय रुपए 20 /-प्रति कुंतल कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।इस संबंध में भारत सरकार से अनुमति  प्राप्त होने के उपरांत मुख्यमंत्री के अनुमोदन उपरांत कृषकों को उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

किसानों को गेहूं के मूल्य का भुगतान पी एफ एम एस पोर्टल के माध्यम से बैंक खाता सत्यापन के उपरांत सीधे उनके बैंक खातों में कर दिया जाएगा।

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जिलाधिकारी ने सख़्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी केंद्रों पर किसानों के लिए पेयजल तथा बैठने की समुचित व्यवस्था, वाहनों के लिए पार्किंग, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, नमी मापक यंत्र ,विनोइंग फैन, डबल जाली के छलने आदि की उपलब्धता मानक के अनुसार हो।

इसके अलावा कृषकों द्वारा केंद्र प्रभारी से गेहूं विक्रय हेतु टोकन प्राप्त किया जाएगा। सप्ताह में बुधवार एवं शुक्रवार का दिन लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए आरक्षित रहेगा। गेहूं खरीद में महिला किसानों को वरीयता रहेगी।

यदि किसानों को गेहूं क्रय के संबंध में कोई भी शिकायत करनी है तो विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 या  जिला कंट्रोल रूम नंबर 9454417876 /945417863 पर कर सकता है।

डीएम ने केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत क्रय केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। समस्त केंद्रों पर हैंड वाशिंग एवं सेनेटाईजिंग की व्यवस्था की जाए। केंद्रों पर कार्यरत कर्मचारियों एवं श्रमिकों को मास्क या फेस कवर करना अनिवार्य होगा।

इस बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी तथा क्रय एजेंसियों के जिला प्रभारी उपस्थित रहे।