महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चल रही शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच बातचीत आखिरकार किसी ठोस नतीजे पर पहुंचती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है,जिसके बाद अब राष्ट्रपति शासन लगना तय माना जा रहा है..पढ़े युगान्तर प्रवाह की एक रिपोर्ट।
डेस्क:आखिरकार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन क़रीब क़रीब लग ही गया है।सरकार गठन पर जारी सस्पेंस के बीच मोदी कैबिनेट ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है।इससे पहले राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन के लिए अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी।सूत्रों के मुताबिक, राज्यपाल को एनसीपी ने दोपहर 12:30 बजे चिट्ठी लिखकर अपने पास बहुमत नहीं होने की जानकारी दी थी और 3 दिन का समय मांगा था।
इसके बाद राज्यपाल ने एनसीपी को दिए शाम 8:30 बजे तक के समय के खत्म होने की प्रतीक्षा किए बिना ही चिट्ठी के आधार पर राज्य में किसी भी दल के सरकार नहीं बना पाने की स्थिति की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी।गृह मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा और उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई इस बैठक में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी गई।
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