मुम्बई:महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चल रही माथापच्ची के बीच मंगलवार शाम तक जब कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए ज़रूरी बहुमत साबित नहीं पाए तो राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेज राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति को अपनी ओर से सिफारिश भेजी औऱ शाम होते होते राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।
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इसके बाद शिवसेना ने राष्ट्रपति शासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
जानकार बताते हैं कि फिलहाल राज्य की विधानसभा को स्थगित किया गया है।अभी भी दलों के पास बहुमत सिद्ध करने का समय है।फ़िलहाल शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की आपस मे सरकार बनाने को लेकर चल रही बातचीत अपने अंतिम दौर पर है।
राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने इसकी निंदा की है।और इन सबके लिए भाजपा को जिम्मेदार बताया है।
वहीं दूसरी ओर भाजपा भी एक बार फ़िर से सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है।महाराष्ट्र में भाजपा के विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रपति शासन लगने के बाद कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है।औऱ उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही प्रदेस में एक स्थिर सरकार बनेंगी।देवेंद्र के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में एक बार फ़िर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।
