उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के दो वकीलों गौरव कुमार बसंल औऱ दीपक कंसल की तरफ़ से मुआवजे के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी।जिसके सुनवाई के क्रम में 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।Corona Compensation In India Latest News
कोर्ट ने माना था कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है।लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी, यह फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दिया था।
इसके बाद केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ऑथोरिटी ने
कोरोना मुआवजा तय कर इस बारे में राज्यों को निर्देश जारी कर दिया है।
