उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्राम प्रधानों को बड़ी राहत देते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है. अब पंचायत चुनाव होने तक मौजूदा ग्राम प्रधान ही प्रशासक समिति की अध्यक्षता करेंगे. प्रदेश में पहली बार यह व्यवस्था लागू की गई है. इससे पहले एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाता था. सरकार के इस फैसले से प्रदेश की 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी.

यूपी में पंचायत चुनाव भले देर से हों, लेकिन ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्ति की ओर है. इसी बीच कासगंज में ग्राम पंचायत निधि के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है. डीएम प्रणय सिंह ने जांच में दोषी पाए जाने पर दो ग्राम प्रधानों को पद से हटा दिया. दोनों पर सरकारी धन अपने रिश्तेदारों के खातों में भेजने का आरोप सिद्ध हुआ.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) शासन ने ग्राम प्रधानों के खिलाफ फर्जी और अनावश्यक शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब सिर्फ ग्रामसभा का निवासी ही शिकायत कर सकेगा और उसके साथ हलफनामा देना अनिवार्य होगा. बाहरियों की शिकायतों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. फर्जी शिकायत पाए जाने पर शिकायतकर्ता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए अब ग्राम प्रधानों को ट्रेनिंग देगी. इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगें. क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं.