यूपी में शिक्षमित्रों (Shikshamitra) के मानदेय (Honorarium) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Highcourt) ने राज्य सरकार को चार हफ्ते में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है, कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का मानदेय जीवनयापन (Livelihood) के लिए नाकाफी है. इसपर सरकार विचार करें.

यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के बयान को लेकर प्रदेश सहित फतेहपुर के शिक्षामित्रों में भारी रोष देखने को मिला. शिक्षामित्रों ने कहा कि बेसिक शिक्षा मंत्री अगर अपना बयान वापस नहीं लेंगे तो बड़ा आंदोलन होगा