यूपी में शिक्षमित्रों (Shikshamitra) के मानदेय (Honorarium) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Highcourt) ने राज्य सरकार को चार हफ्ते में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है, कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का मानदेय जीवनयापन (Livelihood) के लिए नाकाफी है. इसपर सरकार विचार करें.

हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि अध्यापकों को अधिकार स्वरूप तबादला मांगने का अधिकार नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के बेसिक स्कूलों के अध्यापकों की तबादला नीति को वैध करार दिया है. यह निर्णय न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कुलभूषण मिश्रा व अन्य की याचिका को खारिज करते हुए सुनिश्चित की है.