उल्लेखनीय है कि रिवर फ्रंट घोटाला सपा सरकार के कार्यकाल में हुआ था,लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के लिए सपा सरकार ने 1513 करोड़ मंजूर किए थे।1437 करोड़ रुपये जारी होने के बाद भी मात्र 60 फीसदी काम ही हुआ।रिवर फ्रंट का काम करने वाली संस्थाओं ने 95 फीसदी बजट खर्च करके भी पूरा काम नहीं किया था।Gomati River Front Scam CBI Raids Today News
2017 में योगी सरकार ने रिवर फ्रंट की जांच के आदेश देते हुए न्यायिक आयोग गठित किया था।जांच में सामने आया कि डिफॉल्टर कंपनी को ठेका देने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया। पूरे प्रोजेक्ट में करीब 800 टेंडर निकाले गए थे, जिसका अधिकार चीफ इंजीनियर को दे दिया गया था।मई 2017 में रिटायर्ड जज आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग से जांच की जिनकी रिपोर्ट में कई खामियां उजागर हुईं। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र को पत्र भेजा था।
वहीं सीबीआई की इस कार्यवाही से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं हैं।लोग इस कार्यवाही को आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख रहें हैं।विरोधियों ने इसे सरकार की साज़िश करार दिया है।
