यूपी में शिक्षमित्रों (Shikshamitra) के मानदेय (Honorarium) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Highcourt) ने राज्य सरकार को चार हफ्ते में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है, कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का मानदेय जीवनयापन (Livelihood) के लिए नाकाफी है. इसपर सरकार विचार करें.

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दो दिवसीय दौरे पर फतेहपुर आए कई जगहों का निरीक्षण किया इस दौरान शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि मंडल ने उसने मुलाकात करते हुए ज्ञापन सौंपा