इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद यूपी सरकार (Up Govt) ने नई व्यवस्था के मुताबिक मानक न पूरे करने वाले 16 हज़ार मदरसों (Madarsa) की मान्यता को रद्द कर दिया था. जबकि जिन मदरसों के मानक पूरे हैं उन्हीं को मान्यता दी जाने की बात कही थी. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसा एक्ट को असंवेधानिक घोषित करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. जिसपर मदरसा बोर्ड ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है.