नई दिल्ली:जिस कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए पीएम मोदी ने देश में लॉकडाउन लगाया था।उसी लॉकडाउन का पालन न हो पाने के चलते कई गम्भीर सवाल खड़े हो गए हैं।

जिस तरीक़े से राज्य दर राज्य मजदूरों का पलायन रोकने में राज्य सरकारें विफ़ल हुईं हैं।उससे कोरोना का ख़तरा और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।खासकर शनिवार को दिल्ली के बस स्टैन्डो में यूपी, बिहार झारखंड लौटने के लिए जिस तरह से मजदूरों की भारी भीड़ इकठ्ठा हुई उसने सरकारों के साथ साथ देश के हर नागरिक की चिंता को बढ़ा दिया है।

जिस सोशल डिस्टेंसिंग को करने के लिए यह लॉकडाउन लगाया गया था।वह शनिवार के दिन दिल्ली के बस स्टैन्डो में तार तार हो गया।

ये भी पढ़े-कोरोना:भारत में मरीजों की संख्या एक हज़ार के पार..इतनी हुई मरने वालों की संख्या..!

इसी के चलते केंद्र सरकार ने राज्यो की सरकारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह लोगों को पलायन रोंके।केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों की आवाजाही को रोकने के लिए प्रभावी तरीके से राज्य और जिलों की सीमा सील करने को कहा है।राज्यों और जिलों की सीमा को प्रभावी तरीके से सील करने का आदेश दिया है।

ये भी पढ़े-कोरोना:दिल्ली के बस स्टॉपों में भारी संख्या में उमड़ी मजदूरों की भीड़..यूपी और बिहार में बढ़ा संक्रमण का ख़तरा..!

बिहार सरकार ने इसी के मद्देनजर दिल्ली या अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे सभी लोगों को जिलों की सीमाओं में ही रोककर राहत कैम्पों में 14 दिनों तक क्वरंटींन करने का निर्णय लिया है।इन राहत कैम्पों में सभी ज़रूरी सेवाएं प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।