लखनऊ:एक सितंबर से देश भर में लागू किए गए नए मोटर व्हीकल नियम को लेकर अलग अलग राज्यों की सरकारों ने बढ़ाई गई जुर्माने की राशि को लेकर विचार शुरू कर दिया है।सबसे पहले गुजरात सरकार ने जुर्माने की राशि में कटौती की इसी तरह उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी अब यूपी की योगी सरकार भी जुर्माने की राशि को कम करने का विचार कर रही है।

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उल्लेखनीय है कि केंद्रीय एक्ट में राज्य सरकारों को शमनीय अपराधों के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित जुर्माने की दर को अपने स्तर पर घटाने-बढ़ाने का अधिकार है। हालांकि यूपी में अब भी शमनीय अपराधों पर उसी दर से जुर्माना लिया जा रहा है, जो प्रदेश सरकार ने बीते जून में लागू किया था।

वैसे तो अब तक यूपी सरकार द्वारा केंद्र द्वारा पारित नए मोटर व्हीकल नियम को लागू नहीं किया है इतना ही नहीं एक मीडिया वेबसाइट के अनुसार परिवहन विभाग के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि जून में लागू जुर्माने की दर संशोधित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसे जल्द कैबिनेट में लाया जा सकता है। संशोधित दर में आम लोगों को पहले की तुलना में कुछ राहत दी जाएगी।