UP CMO Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने तबादला सत्र के अंतिम दिन स्वास्थ्य विभाग में व्यापक फेरबदल करते हुए करीब दो दर्जन मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं. रविवार को जारी सूची में कई महत्वपूर्ण जिलों को नए सीएमओ मिले हैं. फतेहपुर की कमान अब डॉ. उदयभान सिंह संभालेंगे, जबकि वाराणसी, गाजियाबाद, उन्नाव, बलिया और अलीगढ़ समेत कई जिलों में भी नई तैनातियां की गई हैं.

फतेहपुर में डॉ. उदयभान सिंह को मिली जिम्मेदारी

जारी सूची के अनुसार डॉ. उदयभान सिंह को फतेहपुर का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है. बताया जा रहा है कि डॉ. उदयभान सिंह कानपुर नगर के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे. जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी, सरकारी अस्पतालों के संचालन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं और जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अब उनके हाथों में होगी. अभी तक डॉ. इश्तियाक अहमद बतौर कार्यकारी सीएमओ के पद पर कार्यरत रहें हैं.

अलीगढ़ और आगरा मंडल में भी हुआ अहम फेरबदल

कानपुर में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात डॉ. रामनाथ सिंह को अलीगढ़ का नया सीएमओ बनाया गया है. वहीं अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे डॉ. नीरज त्यागी को पदोन्नति देते हुए आगरा मंडल का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है.

इन जिलों को भी मिले नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी

तबादला सूची के अनुसार डॉ. प्रमोद कुमार को अंबेडकर नगर, डॉ. मुकेश कुमार को वाराणसी, डॉ. सचिन चंद्र वैश्य को गाजियाबाद, डॉ. हरिनंदन प्रसाद को जालौन, डॉ. रमेश कुमार मिश्रा को सोनभद्र और डॉ. रंजन गौतम को बाराबंकी का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है. इसके अलावा डॉ. अजय कुमार शर्मा को उन्नाव, डॉ. अभय नारायण राय को बलिया तथा डॉ. अलका शुक्ला को हमीरपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इन जिलों में भी बदले गएं सीएमओ

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में डॉ. किशोर कुमार आहूजा को हापुड़, डॉ. गंगाराम गौतम को जौनपुर, डॉ. पंकज कुमार को मऊ, डॉ. भुवन चंद्र पंत को पीलीभीत, डॉ. रमाकांत सागर को अमरोहा, डॉ. विकास चंद्रा को कन्नौज, डॉ. विनय कुमार को महोबा, डॉ. वेद प्रकाश को हाथरस और डॉ. सुखरंजन समदर को सीतापुर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है.

UP Gram Pradhan News: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर महीनों से चल रही अटकलों के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसने हजारों ग्राम प्रधानों को बड़ी राहत दे दी है. पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब गांवों की सत्ता किसी अधिकारी के हाथ में नहीं जाएगी, बल्कि मौजूदा ग्राम प्रधान ही प्रशासक समिति की अगुवाई करेंगे. प्रदेश में पहली बार लागू की गई इस व्यवस्था को पंचायत राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. सरकार के इस कदम से साफ संकेत मिल गए हैं कि पंचायत चुनाव अभी दूर हैं और तब तक गांवों की जिम्मेदारी वर्तमान प्रधानों के पास ही रहेगी.

26 मई को खत्म होगा कार्यकाल, लेकिन प्रधान बनेंगे प्रशासक

उत्तर प्रदेश की 57 हजार 695 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया है. पांच साल पहले 2021 में पंचायतों की पहली बैठक 26 मई को हुई थी. कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों की भूमिका भी समाप्त हो जाती थी, लेकिन इस बार सरकार ने अलग रास्ता अपनाया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद अब ग्राम प्रधान पंचायत चुनाव होने तक प्रशासक समिति के जरिए पंचायत संचालन करते रहेंगे. इससे गांवों में चल रहे विकास कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. वहीं जानकारों की माने तो विधानसभा चुनाव में प्रधानों को अपनी ओर करने के लिए भाजपा ने बड़ा दांव खेला है.

पहली बार लागू होगी ग्राम प्रधान अध्यक्षता वाली प्रशासक समिति

उत्तर प्रदेश में यह पहली बार होगा जब ग्राम प्रधान खुद प्रशासक समिति की अध्यक्षता करेंगे. इससे पहले एडीओ पंचायत को प्रशासनिक जिम्मेदारी दी जाती थी. पंचायती राज विभाग ने इस नई व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी. राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पहले से यह व्यवस्था लागू है. अब यूपी सरकार ने भी इसी मॉडल को अपनाया है.

पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होने के संकेत

योगी सरकार के इस फैसले के बाद पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है. माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे. सरकार की तैयारी भी इसी दिशा में दिखाई दे रही है.

चुनाव में देरी के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं. हाईकोर्ट में चल रही प्रक्रिया, पंचायत आयोग की रिपोर्ट और मतदाता सूची तैयार करने में लग रहा समय इसके साथ ही जनगणना भी इसकी बड़ी वजह है. पंचायत मतदाता की अंतिम सूची 10 जून को जारी होनी है. ऐसे में निकट भविष्य में पंचायत चुनाव होने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है.

ग्राम प्रधान संघ की मांग पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

ग्राम प्रधान संघ लंबे समय से सरकार से यह मांग कर रहा था कि पंचायत चुनाव तक ग्राम प्रधानों को ही जिम्मेदारी दी जाए. संगठन का तर्क था कि बाहरी अधिकारियों को गांवों की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं होती, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं. सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए मौजूदा प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी देने का फैसला किया है. इस निर्णय के बाद ग्राम प्रधानों में खुशी का माहौल है.

NHAI Banda Tanda Project: उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है. बांदा-टांडा मार्ग को फोर लेन बनाने की योजना ने बुंदेलखंड से लेकर अवध क्षेत्र तक के लाखों लोगों को राहत की उम्मीद दी है. लगातार बढ़ते ट्रैफिक और भारी वाहनों के दबाव के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 6500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव सरकार को भेजा है.

बांदा से टांडा तक सफर होगा आसान, 6 जिलों को लाभ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांदा-टांडा मार्ग उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग माना जाता है. यह सड़क बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकरनगर जैसे जिलों से होकर गुजरती है. वर्तमान समय में इस सड़क पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को रोजाना लंबा जाम और धीमी यातायात व्यवस्था का सामना करना पड़ता है. फोर लेन बनने के बाद इन जिलों के बीच आवागमन पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और तेज हो जाएगा. व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन से जुड़े लोगों को सबसे अधिक फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. यह परियोजना बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र के बीच मजबूत नेटवर्क तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगी.

भारी वाहनों के दबाव ने बढ़ाई चौड़ीकरण की जरूरत

इस मार्ग पर रोजाना हजारों छोटे और बड़े वाहन गुजरते हैं. खासतौर पर गिट्टी और मौरंग से लदे भारी ट्रक बड़ी संख्या में इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं. लगातार भारी वाहनों के आवागमन के कारण सड़क पर दबाव बढ़ गया है और कई जगह सड़क की स्थिति भी प्रभावित होती है. संकरी सड़क होने की वजह से अक्सर लंबा जाम लग जाता है, जिससे लोगों का समय और ईंधन दोनों बर्बाद होते हैं. कई बार घंटों तक वाहन फंसे रहने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है. एनएचएआई ने इसी समस्या को देखते हुए इस मार्ग को फोर लेन बनाने की योजना तैयार की है.

मध्य प्रदेश के यात्रियों को भी मिलेगा फायदा

बांदा-टांडा मार्ग सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश से आने-जाने वाले लोग भी बड़ी संख्या में इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र से अवध की ओर जाने के लिए यह प्रमुख मार्ग माना जाता है. सड़क संकरी होने के कारण कई बार भारी वाहनों और छोटे वाहनों के बीच संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है. फोर लेन बनने के बाद लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी और सफर अधिक सुरक्षित बन सकेगा.

डिवाइडर युक्त सड़क से हादसों में आएगी कमी

एनएचएआई द्वारा प्रस्तावित फोर लेन सड़क को डिवाइडर युक्त बनाया जाएगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वाहनों की आवाजाही अलग-अलग लेन में व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी. वर्तमान समय में ओवरटेकिंग और सामने से आने वाले वाहनों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. कई जगहों पर सड़क संकरी होने के कारण वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. नई फोर लेन परियोजना के तहत सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक डिजाइन तैयार किया जाएगा.

फतेहपुर में बनेंगे पुल, फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज

इस परियोजना में फतेहपुर जिले को विशेष महत्व दिया गया है. जानकारी के अनुसार जिले में दो नए पुल, एक फ्लाईओवर ब्रिज और एक रेलवे ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है. इसके अलावा बहुआ और शाह कस्बों में बाईपास निर्माण की योजना तैयार की गई है. इन बाईपास के बनने से कस्बों के भीतर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और भारी वाहन सीधे हाईवे से गुजर सकेंगे.

UP PCS Transfer Today: उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार देर रात प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए कई पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया. शासन द्वारा जारी सूची में एडीएम, मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर नगर आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और लोक सेवा आयोग के उप सचिव स्तर के अधिकारियों के नाम शामिल हैं. इस फेरबदल का असर मेरठ, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बुलंदशहर, जालौन, गाजीपुर और सुलतानपुर समेत कई जिलों में देखने को मिलेगा. शासन ने इन तबादलों को प्रशासनिक जरूरतों और कार्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना है.

सुलतानपुर, वाराणसी और सीतापुर में बदले गए अधिकारी

शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार सुलतानपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी रहे आलोक कुमार वर्मा को वाराणसी में अपर आयुक्त बनाया गया है. वहीं संस्कृति विश्वविद्यालय में अपर निदेशक और कुल सचिव के पद पर तैनात रहीं श्रीमती सृष्टि धवन को सुलतानपुर का नया मुख्य राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया है. गाजीपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी रहे आयुष चौधरी को सीतापुर में अपर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है.

नोएडा स्थानांतरित किए गए अपर जिलाधिकारी सुशील प्रताप सिंह को भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में अपर निदेशक, संस्कृति निदेशालय लखनऊ एवं संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ कुल सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. शासन के इस निर्णय को प्रशासनिक अनुभव और सांस्कृतिक संस्थानों के बेहतर संचालन से जोड़कर देखा जा रहा है.

मेरठ, मुजफ्फरनगर और जालौन में प्रशासनिक समीकरण बदले

मेरठ में तैनात एडीएम बृजेश कुमार सिंह को एडीएम नगर मेरठ के पद पर ही बनाए रखा गया है. वहीं मेरठ स्थानांतरित हुए एडीएम अनिरुद्ध प्रताप सिंह को मुजफ्फरनगर का एडीएम नियुक्त किया गया है. उन्नाव के सिटी मजिस्ट्रेट रहे राजीव राज को जालौन का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है.

जालौन में एसडीएम पद पर कार्यरत मनोज कुमार सिंह को उन्नाव का नया सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है. हरदोई के सिटी मजिस्ट्रेट रहे सुनील कुमार त्रिवेदी को गाजीपुर का मुख्य राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया है. हाथरस के एसडीएम संजय कुमार को हरदोई का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है. इन तबादलों से कई जिलों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली में बदलाव देखने को मिल सकता है.

गोरखपुर और वाराणसी नगर निगम में नई तैनाती

वाराणसी नगर निगम में अपर आयुक्त रहे दुर्गेश मिश्रा को गोरखपुर नगर निगम का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है. वहीं लोक सेवा आयोग प्रयागराज में उप सचिव रहे गौरव रंजन श्रीवास्तव को गोरखपुर नगर निगम में अपर नगर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा चंदौली में एसडीएम रहे अनुपम मिश्रा को लोक सेवा आयोग प्रयागराज में उप सचिव बनाया गया है. गोरखपुर नगर निगम से स्थानांतरित श्रीमती सीमा पांडेय को वाराणसी नगर निगम में अपर नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है. शासन के इस फैसले को नगर निगमों की प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

बुलंदशहर, बलिया और बदायूं में भी बड़े बदलाव

जालौन स्थानांतरित किए गए एडीएम नितीश कुमार सिंह को बुलंदशहर में एडीएम प्रशासन बनाया गया है. बुलंदशहर में एडीएम प्रशासन रहे प्रमोद कुमार पांडेय को आजमगढ़ मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है.

बलिया के मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन को बदायूं का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि बदायूं के एडीएम सुरेश पाल को बलिया का मुख्य राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया है. मुजफ्फरनगर के एडीएम रहे अजीत कुमार सिंह को एडीएम नोएडा की जिम्मेदारी दी गई है. इन नियुक्तियों को शासन की प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

प्रयागराज में उप निबंधकों के तबादले और प्रशिक्षुओं की तैनाती

प्रयागराज जिले में भी उप निबंधकों के तबादले किए गए हैं. सोरांव तहसील में तैनात उप निबंधक विभा द्विवेदी तिवारी का तबादला मोहनलालगंज लखनऊ कर दिया गया है. उनकी जगह बहेड़ी बरेली से अनामिका सिंह को सोरांव तहसील भेजा गया है.

फूलपुर में तैनात डॉ. प्रभा मिश्रा को प्रयागपुर बहराइच स्थानांतरित किया गया है, जबकि उनकी जगह बख्शी का तालाब लखनऊ से संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है. एआईजी स्टांप राकेश चंद्रा ने बताया कि चार प्रशिक्षु उप निबंधक भी प्रयागराज भेजे गए हैं. इनमें दीक्षा गौतम, नीरज कुमार सरोज, विवेक गुप्ता और श्रीकांत यादव शामिल हैं. सभी प्रशिक्षुओं को डेढ़ महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 30 दिन अलग-अलग तहसीलों के उप निबंधक कार्यालयों में और 15 दिन मुख्यालय में प्रशिक्षण होगा.

UP Panchayat Elections: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अगले कुछ दिनों में समाप्त होने जा रहा है. ऐसे में कई पंचायतों में बची हुई धनराशि को जल्द से जल्द खर्च करने की होड़ मची हुई है. इसी बीच कासगंज जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां दो ग्राम प्रधानों ने विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपये अपने सगे संबंधियों के निजी खातों में ट्रांसफर कर दिए. शिकायत मिलने के बाद हुई जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने दोनों प्रधानों को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया. इस कार्रवाई ने जिले की अन्य ग्राम पंचायतों में भी हलचल मचा दी है.

अलादीनपुर में 7.54 लाख रुपये रिश्तेदारों के खातों में भेजे गए

सहावर ब्लॉक की ग्राम पंचायत अलादीनपुर के निवासी ब्रजेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि ग्राम प्रधान पप्पू सिंह और पंचायत सचिव ने ग्राम पंचायत निधि में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की हैं. मामले की प्रारंभिक जांच जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपी गई. जांच के दौरान यह तथ्य सामने आए कि ग्राम प्रधान और सचिव ने नियमों की अनदेखी करते हुए 7 लाख 54 हजार 165 रुपये अपने सगे संबंधियों के निजी खातों में भेज दिए. जब जांच अधिकारी ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा तो ग्राम प्रधान कोई ठोस दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके. इसके बाद डीएम प्रणय सिंह ने जांच रिपोर्ट के आधार पर पप्पू सिंह को ग्राम प्रधान पद से हटा दिया.

अजीतनगर की प्रधान ने पति, देवर और देवरानी के खातों में भेजे 10.17 लाख रुपये

सिढ़पुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत अजीतनगर में भी इसी तरह की अनियमितता सामने आई. गांव के निवासी शैलेंद्र कुमार सोलंकी ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि ग्राम प्रधान प्रीति ने विकास कार्यों के नाम पर पंचायत निधि का दुरुपयोग किया है. जांच के लिए जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को नामित किया गया. प्रारंभिक जांच में पता चला कि ग्राम प्रधान प्रीति ने अपने पति संजीव कुमार के खाते में 1 लाख 44 हजार 200 रुपये, देवर आशीष के खाते में 6 लाख 75 हजार रुपये और देवरानी नेहा के खाते में 1 लाख 98 हजार 400 रुपये नियम विरुद्ध ट्रांसफर कर दिए. इस प्रकार कुल 10 लाख 17 हजार 600 रुपये सीधे अपने परिवार के सदस्यों के खातों में भेजे गए.

जवाब नहीं दे सकीं प्रधान प्रीति, डीएम ने पद से हटाया

जांच अधिकारी के सामने ग्राम प्रधान प्रीति अपने पक्ष में कोई ऐसा दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकीं, जिससे यह साबित हो सके कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार हुआ था. जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के अपव्यय की पुष्टि हुई. इसके बाद जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने प्रीति को भी ग्राम प्रधान पद से हटा दिया. यह कार्रवाई प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है और यह संकेत देती है कि पंचायत निधि के दुरुपयोग को लेकर अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सचिवों को नोटिस, विकास कार्यों के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित

दोनों ग्राम पंचायतों के सचिवों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई है. प्रशासन ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. इसके साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अलादीनपुर और अजीतनगर में विकास कार्यों को बाधित न होने दिया जाए. इसके लिए दोनों ग्राम पंचायतों में कार्यों की निगरानी और संचालन हेतु तीन सदस्यीय टीम गठित की जाएगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर किसी तरह का असर न पड़े.

पंचायत चुनाव से पहले प्रशासन की सख्त कार्रवाई

कासगंज में हुई यह कार्रवाई पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधानों के लिए एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. पंचायत चुनाव में भले ही देरी हो रही हो, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकारी धन के दुरुपयोग पर प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है. रिश्तेदारों के खातों में धनराशि भेजने जैसे मामलों में अब सीधे पद से हटाने जैसी सख्त कार्रवाई की जा रही है. माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद अन्य जिलों में भी लंबित शिकायतों की जांच तेज हो सकती है.

Lucknow News: राजधानी लखनऊ के जिला न्यायालय परिसर के बाहर रविवार को बड़ा तनाव देखने को मिला. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम और पुलिस प्रशासन अवैध रूप से बने वकीलों के चैंबर हटाने पहुंचा तो सैकड़ों अधिवक्ता सड़क पर उतर आए. विरोध इतना उग्र हो गया कि पथराव, धक्का-मुक्की और लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई. कई घंटे तक कोर्ट परिसर और आसपास का इलाका रणक्षेत्र में तब्दील रहा.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक पूरा मामला उन अवैध चैंबरों से जुड़ा है, जिन्हें जिला न्यायालय परिसर के आसपास वर्षों से अधिवक्ताओं द्वारा उपयोग किया जा रहा था. वर्ष 2020 में सदर तहसील क्षेत्र में कुछ चैंबर हटाए जाने के बाद यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ तक पहुंचा था. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था.

इसी मामले में 7 मई को हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश देते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया. इसके बाद 12 मई को नगर निगम की टीम ने संबंधित चैंबरों पर लाल निशान लगाकर नोटिस चस्पा किया और स्थान खाली करने का निर्देश दिया. नोटिस अवधि पूरी होने के बाद रविवार को प्रशासन कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचा.

बुलडोजर देखते ही भड़क उठे अधिवक्ता

रविवार सुबह जैसे ही नगर निगम की टीम बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ जिला कोर्ट के बाहर पहुंची, अधिवक्ताओं में आक्रोश फैल गया. बड़ी संख्या में वकील सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.

कुछ वकील बुलडोजर के सामने खड़े हो गए और कार्रवाई रोकने की मांग करने लगे. कई अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उनके चैंबर तोड़े जा रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी. माहौल धीरे-धीरे इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस और वकीलों के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई.

चैंबर में बंद होकर दी आत्महत्या की धमकी

घटना का सबसे संवेदनशील पहलू तब सामने आया जब एक युवा अधिवक्ता ने अपने चैंबर को अंदर से बंद कर लिया और कथित तौर पर फांसी लगाने की धमकी देने लगा. इसे देखकर मौके पर मौजूद अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए. कुछ अन्य वकीलों ने भी खुद को चैंबर के भीतर बंद कर लिया और प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया.

पुलिस ने काफी देर तक समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखी तो चैंबरों के दरवाजे तोड़कर वकीलों को बाहर निकाला गया. इस दौरान कई अधिवक्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई भी हुई.

पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज

स्थिति उस समय पूरी तरह बिगड़ गई जब कुछ प्रदर्शनकारी वकीलों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव शुरू कर दिया. जवाब में पुलिस ने पहले भीड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन जब पत्थरबाजी तेज हुई तो बल प्रयोग करना पड़ा. पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई पुलिसकर्मी एक अधिवक्ता को घेरकर लाठियां बरसाते दिखाई दे रहे हैं. वहीं दूसरी ओर वकील भी लगातार पथराव करते नजर आ रहे हैं. इस टकराव में कई अधिवक्ता और कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

10 थानों की फोर्स, पीएसी और चार एसीपी रहे तैनात

संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी. चार एसीपी, पीएसी और 10 थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था. नगर निगम की टीम ने चैंबरों को तोड़ने के साथ वहां रखी कुर्सियां, चटाइयां और अन्य सामान वाहनों में भरकर कब्जे में लिया.

लगातार जिला न्यायालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में तनाव बना रहा. अधिवक्ताओं का कहना है कि वे इस कार्रवाई के खिलाफ संघर्ष करेंगे. वहीं प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी.

UP News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आई एक खबर ने चिकित्सा जगत के साथ-साथ आम लोगों को भी आश्चर्य में डाल दिया है. संभल जिले के असमोली की रहने वाली 31 वर्षीय अमीना ने एक साथ चार बच्चों को जन्म देकर अपने परिवार की जिंदगी खुशियों से भर दी है. दो साल पहले शादी के बंधन में बंधी अमीना के घर अब एक साथ दो बेटों और दो बेटियों की किलकारियां गूंज रही हैं. डॉक्टर इस पूरे मामले को कुदरत का अद्भुत करिश्मा और चिकित्सा विज्ञान के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन सफल उदाहरण बता रहे हैं.

संभल के किराना व्यापारी के घर एक साथ आई चार खुशियां

संभल जिले के असमोली क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद आलिम स्थानीय स्तर पर किराना स्टोर चलाते हैं. उनकी पत्नी अमीना गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच के लिए मुरादाबाद स्थित तेजस मेडिकल यूनिवर्सिटी (TMU) अस्पताल आती रहीं. परिवार लंबे समय से संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि एक साथ चार बच्चों के जन्म की खुशखबरी मिलेगी.

शादी के करीब दो वर्ष बाद अमीना के गर्भवती होने की खबर ने परिवार में उम्मीद जगाई थी. जब डॉक्टरों ने जांच के दौरान बताया कि गर्भ में चार भ्रूण पल रहे हैं, तो यह सूचना परिवार के लिए आश्चर्य और भावनात्मक उत्साह से भरी हुई थी. परिजनों ने शुरुआत से ही चारों बच्चों को सुरक्षित जन्म देने का संकल्प लिया.

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी में डॉक्टरों ने दी थी भ्रूण कटौती की सलाह

एक साथ चार बच्चों का गर्भ में होना अत्यंत जटिल और हाई रिस्क स्थिति मानी जाती है. ऐसी गर्भावस्था में मां और बच्चों दोनों की जान को खतरा हो सकता है. टीएमयू अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. शुभ्रा अग्रवाल ने मीडिया रिपोर्ट्स में बताया कि शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों की टीम ने परिवार को भ्रूण कटौती (Fetal Reduction) का सुझाव दिया था, ताकि जोखिम कम किया जा सके.

हालांकि अमीना और उनके परिवार ने इस सलाह को स्वीकार नहीं किया. उन्होंने चारों बच्चों को जन्म देने का निर्णय लिया. इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने पूरी सावधानी, विशेषज्ञता और निरंतर निगरानी के साथ उपचार जारी रखा.

9 मई को बेटे और 14 मई को तीन अन्य बच्चों का हुआ जन्म

8 मई को अमीना की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. अगले दिन 9 मई को उन्होंने पहले बच्चे, एक बेटे, को जन्म दिया. इसके बाद चिकित्सकों की निगरानी में 14 मई को तीन अन्य बच्चों का जन्म हुआ. इनमें दो बेटियां और एक बेटा शामिल हैं.

इस तरह कुल चार बच्चों में दो बेटे और दो बेटियां हैं. डॉक्टरों के अनुसार, इस प्रकार की डिलीवरी बेहद दुर्लभ होती है और इसमें हर चरण पर विशेष चिकित्सकीय सतर्कता की आवश्यकता होती है. सफल प्रसव के बाद अस्पताल की टीम ने राहत की सांस ली.

मां पूरी तरह स्वस्थ, चारों नवजात वेंटिलेटर सपोर्ट पर

अस्पताल प्रशासन के अनुसार अमीना की स्थिति स्थिर है और वह पूरी तरह स्वस्थ हैं. चारों नवजात बच्चों को एहतियातन वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं. बच्चों की हालत संतोषजनक बताई जा रही है और उनकी सेहत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है.

नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए विशेष नियोनेटल टीम चौबीसों घंटे सक्रिय है. डॉक्टरों का कहना है कि समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों को कुछ समय तक अतिरिक्त चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होती है.

दो साल बाद एक साथ दो बेटे और दो बेटियों से भर उठा परिवार

अमीना और मोहम्मद आलिम दोनों खुश हैं. शादी के दो वर्ष बाद एक साथ चार बच्चों के जन्म ने पूरे परिवार को अपार खुशी दी है. रिश्तेदारों और परिचितों का अस्पताल में बधाई देने का सिलसिला जारी है.

परिजनों का कहना है कि यह उनके लिए अल्लाह की बड़ी नेमत है. एक साथ दो बेटों और दो बेटियों के आने से परिवार की खुशियां कई गुना बढ़ गई हैं. माता-पिता अपने चारों बच्चों को देखकर भावुक हो उठे और डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया.

डॉक्टर बोले, यह कुदरत का करिश्मा और चिकित्सा की बड़ी सफलता

डॉ. शुभ्रा अग्रवाल और उनकी टीम ने इस जटिल प्रेग्नेंसी को सफलतापूर्वक संभाला. डॉक्टरों के अनुसार, चार बच्चों का सुरक्षित जन्म अपने आप में दुर्लभ उपलब्धि है. इसमें मां और नवजातों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती थी. मुरादाबाद के टीएमयू अस्पताल में हुई यह घटना अब पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है. लोग इसे कुदरत का करिश्मा बता रहे हैं.

Rampur News UP: उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक प्रभाव रखने वाले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है. 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है.

चुनावी मंच से दिए गए बयान ने खड़ा किया था बड़ा विवाद

साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर सीट पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी हुई थी. समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आजम खान चुनाव मैदान में थे. प्रचार के दौरान एक जनसभा में उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह को लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं.

उन्होंने जिलाधिकारी को 'तनखैया' कहा था और यह तक कह दिया था कि उनसे उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जूते साफ कराए जाएंगे. इस बयान के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी.

प्रशासनिक गरिमा को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप

आजम खान के बयान को केवल राजनीतिक टिप्पणी नहीं माना गया, बल्कि इसे प्रशासनिक सेवा में कार्यरत एक वरिष्ठ IAS अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना गया. आरोप था कि चुनावी मंच से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न सिर्फ मर्यादा के खिलाफ था, बल्कि इससे सरकारी अधिकारियों के सम्मान पर भी प्रतिकूल असर पड़ा. साथ ही इसे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में भी देखा गया. प्रशासनिक अधिकारियों में इस बयान को लेकर व्यापक नाराजगी थी और इसने राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस छेड़ दी थी.

भोट थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा

विवाद बढ़ने के बाद रामपुर जिले के भोट थाना क्षेत्र में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने मामले की जांच कर साक्ष्य एकत्र किए और बाद में अदालत में चार्जशीट दाखिल की. केस में चुनावी भाषण की रिकॉर्डिंग, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य दस्तावेजी प्रमाणों को शामिल किया गया. लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने की कोशिश की कि आरोपी द्वारा दिया गया बयान जानबूझकर अपमानजनक और कानून के दायरे में अपराध की श्रेणी में आता है.

एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया आज़म के खिलाफ़ फैसला

रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार, 16 मई 2026 को फैसला सुनाया गया. अदालत ने आजम खान को दोषी मानते हुए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. आजम खान पहले भी कई कानूनी मामलों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. हालांकि उन्हें उच्च अदालत में अपील का अधिकार प्राप्त है, लेकिन फिलहाल यह फैसला राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है.

Prateek Yadav Live News: समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव के अचानक निधन से सभी स्तब्ध है. लखनऊ के सिविल अस्पताल में मौत की पुष्टि के बाद पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को केजीएमयू ले जाया गया जहां से पीएम होने के बाद उनके निवास में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शव रखा गया है. जानकारी के मुताबिक गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार दोपहर को साढ़े बारह बजे पिपरा घाट पर होगा. जानिए पल-पल की Live अपडेट.. युगान्तर प्रवाह पर 

Prateek Yadav Death News: समाजवादी पार्टी संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के परिवार पर बुधवार सुबह दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. उनके छोटे बेटे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. अचानक हुई इस घटना ने पूरे यादव परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. लखनऊ से सामने आई इस खबर के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर फैल गई है.

परिवार के बेहद करीबी और बिजनेसमैन मुकेश बहादुर सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए सुबह की घटनाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. उनके अनुसार, प्रतीक यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी और वह घर के किचन में ही बेसुध होकर गिर पड़े. इसके बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई और उन्हें तुरंत लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मुकेश बहादुर सिंह ने बताया, किचन में गिरने के बाद मच गई अफरा-तफरी

प्रतीक यादव के निधन के बाद पोस्टमार्टम हाउस में परिवार के करीबी मुकेश बहादुर सिंह सुबह से मौजूद रहे. उनके साथ अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट भी लगातार परिवार के संपर्क में रहे. मुकेश बहादुर सिंह ने बताया कि बुधवार की सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक प्रतीक की हालत बिगड़ गई.

उनके अनुसार, प्रतीक यादव किचन में थे, तभी वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. परिवार के लोग तुरंत उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए. यह पूरा घटनाक्रम इतना तेज और अप्रत्याशित था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला. अस्पताल पहुंचने तक स्थिति गंभीर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश के बाद मृत घोषित कर दिया.

कौन थे प्रतीक यादव, जिन्होंने राजनीति के बजाय बिजनेस को चुना

प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे. वह अखिलेश यादव के सौतेले छोटे भाई थे. राजनीतिक परिवार से संबंध होने के बावजूद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम नहीं रखा और बिजनेस तथा निजी जीवन को प्राथमिकता दी.

उनकी पहचान एक सफल व्यवसायी, फिटनेस प्रेमी और आधुनिक जीवनशैली जीने वाले युवा उद्यमी के रूप में थी. वह लखनऊ में एक प्रीमियम जिम चलाते थे और फिटनेस इंडस्ट्री में उनकी मजबूत पहचान थी. सोशल मीडिया पर उनके वर्कआउट वीडियो और प्रेरक पोस्ट बड़ी संख्या में लोगों द्वारा देखे जाते थे.

अपर्णा यादव से प्रेम कहानी और दो बेटियों का परिवार

प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय नेता हैं. दोनों की पहली मुलाकात वर्ष 2001 में एक बर्थडे पार्टी में हुई थी. इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और लगभग दस वर्षों के रिश्ते के बाद 4 दिसंबर 2011 को सैफई में दोनों का विवाह हुआ.

यह शादी उस समय काफी चर्चा में रही थी और इसमें देश की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई थीं. प्रतीक और अपर्णा की दो बेटियां हैं. परिवार की तस्वीरों में अक्सर दोनों अपनी बेटियों के साथ नजर आते थे. यही खुशहाल पारिवारिक जीवन अब अचानक आई इस त्रासदी से शोक में डूब गया है.

फिटनेस, लग्जरी कारों और विमान उड़ाने का था जुनून

प्रतीक यादव फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित माने जाते थे. जिम, बॉडीबिल्डिंग और हाई-इंटेंसिटी ट्रेनिंग उनकी दिनचर्या का हिस्सा थी. वह युवाओं के बीच फिटनेस आइकन के रूप में भी पहचाने जाते थे.

उन्हें लग्जरी कारों, सुपरबाइक्स और एडवेंचर गतिविधियों का भी गहरा शौक था. विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार उनके पास Lamborghini Urus जैसी महंगी गाड़ियां थीं. उनका अंतिम इंस्टाग्राम पोस्ट भी चर्चा में है, जिसमें वह EA-300 विमान उड़ाते नजर आए थे. इस पोस्ट को अब लोग उनकी अंतिम सार्वजनिक याद के रूप में साझा कर रहे हैं.

मौत की वजह पर अभी भी बरकरार है सस्पेंस

प्रतीक यादव की मौत की वास्तविक वजह को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई है. कुछ मीडिया रिपोर्टों और सूत्रों के हवाले से विभिन्न आशंकाएं जताई गई हैं, लेकिन परिवार की ओर से इस बारे में कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल यादव परिवार, समर्थक और राजनीतिक जगत इस असामयिक निधन से स्तब्ध हैं. कम उम्र में हुई इस अचानक मौत ने न केवल परिवार को बल्कि उन सभी लोगों को गहरे दुख में डाल दिया है, जो उन्हें एक ऊर्जावान, फिटनेस-प्रेमी और सफल युवा उद्यमी के रूप में जानते थे.

Yogi Cabinet Expansion 2026: उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार रविवार को दोपहर 3 बजे राजभवन में प्रस्तावित है. माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा सरकार इस विस्तार के जरिए दलित, पिछड़ा, सवर्ण और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है. फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा सीट से विधायक कृष्णा पासवान का नाम भी संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल होने से जिले में राजनीतिक उत्साह बढ़ गया है.

छह रिक्त पदों पर नए मंत्रियों की ताजपोशी संभव

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं. वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कुल 54 मंत्री हैं. ऐसे में छह पद रिक्त हैं, जिन्हें इस विस्तार में भरा जा सकता है.

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार भाजपा इस विस्तार के जरिए सामाजिक प्रतिनिधित्व को और मजबूत करना चाहती है. दलित, पिछड़ा वर्ग, जाट, ब्राह्मण और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को मौका दिए जाने की संभावना है. कुछ मौजूदा राज्यमंत्रियों को पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि कुछ नेताओं को संगठन में भेजे जाने की भी चर्चा है.

फतेहपुर की कृष्णा पासवान का नाम चर्चा में, जिले में उत्साह

फतेहपुर की खागा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक कृष्णा पासवान का नाम संभावित मंत्रियों में प्रमुखता से लिया जा रहा है. अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली कृष्णा पासवान को यदि मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है तो यह जनपद के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि होगी.

खागा क्षेत्र में उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा दलित वर्ग को साधने के लिए कृष्णा पासवान जैसे प्रतिनिधित्वकारी चेहरे को आगे बढ़ा सकती है. यदि ऐसा होता है तो जिले को लंबे समय बाद मंत्रिमंडल में प्रभावशाली प्रतिनिधित्व मिल सकता है.

मनोज पांडेय और पूजा पाल को मिल सकता है मंत्री पद

राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा उम्मीदवार का समर्थन करने वाले रायबरेली के विधायक मनोज पांडेय और कौशाम्बी की विधायक पूजा पाल को भी मंत्री बनाया जा सकता है.

मनोज पांडेय इससे पहले सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और प्रशासनिक अनुभव रखते हैं. वहीं पूजा पाल को शामिल करने से भाजपा को महिला और पिछड़ा-दलित समीकरण साधने में मदद मिल सकती है.

इन नेताओं के नाम भी संभावित सूची में शामिल

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिन अन्य नेताओं के नाम चर्चा में हैं उनमें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, अलीगढ़ के खैर से विधायक सुरेंद्र दिलेर, मथुरा के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा तथा भाजपा प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल शामिल हैं.

इन नामों से स्पष्ट है कि भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्य यूपी के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है. जातीय प्रतिनिधित्व के साथ-साथ संगठन और सरकार के बीच समन्वय को भी प्राथमिकता दी जा रही है.

कुछ राज्यमंत्रियों को मिल सकती है पदोन्नति

सूत्रों के मुताबिक कई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है. इनमें सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के नाम प्रमुख हैं.

मुख्यमंत्री योगी ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद तय किया कार्यक्रम

शनिवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की. इसी बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम अंतिम रूप से तय हुआ. रविवार को दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा.

राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि पिछले कई महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें चल रही थीं. अब कार्यक्रम तय होने के साथ ही सभी संभावित नामों पर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

अखिलेश यादव का तंज, महिलाओं को आरक्षण देने की मांग

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि "दिल्ली से पर्ची आ गई क्या?" और इसे मुख्यमंत्री की शक्ति का "कटाव-छटाव" बताया.

अखिलेश यादव ने यह भी मांग की कि मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए. साथ ही उन्होंने उपमुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पर भी व्यंग्य करते हुए राजनीतिक टिप्पणी की.

2024 में हुआ था पहला विस्तार

योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार 5 मार्च 2024 को हुआ था. उस समय ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील कुमार शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था.

लोकसभा चुनाव के बाद जितिन प्रसाद के केंद्र सरकार में शामिल होने से कैबिनेट मंत्रियों की संख्या घटकर 21 रह गई. अब दूसरे विस्तार के जरिए सरकार राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को फिर से मजबूत करने की तैयारी में है.

UP Rain IMD Alert: कई दिनों से झुलसा रही गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत की उम्मीद तो है, लेकिन यह राहत अपने साथ खतरे की आहट भी लेकर आई है. मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि 4 मई को प्रदेश का मौसम अचानक बदलने वाला है. जहां कानपुर में बारिश शुरू हो चुकी है, वहीं फतेहपुर में सुबह से ही घने बादलों ने आसमान ढक लिया है. ऐसे में आने वाले घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं.

पश्चिमी यूपी और तराई में ऑरेंज अलर्ट, रहें सावधान

मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है. सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है.

इन इलाकों में हवा की रफ्तार अचानक बढ़ सकती है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात प्रभावित होने की आशंका है. किसानों के लिए यह समय खास तौर पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि खड़ी फसलें तेज हवाओं और ओलों से बर्बाद हो सकती हैं.

कानपुर-फतेहपुर समेत कई जिलों में मौसम ने बदला मिजाज

रविवार रात से ही प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदलना शुरू हो गया था. ठंडी हवाओं ने गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी, लेकिन इसके साथ ही अनिश्चितता भी बढ़ गई है. कानपुर में जहां सुबह से बारिश हो रही है, वहीं फतेहपुर में काले बादलों ने डेरा डाल लिया है.

मौसम का यह बदला हुआ मिजाज लोगों को सुकून तो दे रहा है, लेकिन तेज आंधी और बिजली गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि अचानक मौसम खराब हो सकता है.

मध्य और पूर्वी यूपी में येलो अलर्ट, सतर्क रहने की चेतावनी

लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, बरेली और प्रयागराज समेत मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसका मतलब यह है कि इन इलाकों में मौसम तेजी से बदल सकता है और कभी भी बारिश या तेज हवा शुरू हो सकती है. हालांकि यहां स्थिति ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों जितनी गंभीर नहीं मानी जा रही, लेकिन लापरवाही नुकसानदायक साबित हो सकती है. मौसम विभाग ने साफ कहा है कि लोग लगातार अपडेट पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें.

बुंदेलखंड में फिलहाल राहत, सामान्य रह सकता है मौसम

झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और ललितपुर जैसे बुंदेलखंड के जिलों के लिए फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. यहां मौसम अपेक्षाकृत शांत रहने की संभावना है. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए यहां भी अचानक बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता. इसलिए सतर्कता यहां भी जरूरी है, भले ही खतरे का स्तर कम हो.

पश्चिमी विक्षोभ और नमी का असर, अचानक बदलेगा तापमान

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बदलाव की मुख्य वजह पश्चिमी विक्षोभ और नमी से भरी हवाएं हैं. ये दोनों सिस्टम मिलकर प्रदेश के मौसम को अस्थिर बना रहे हैं. इसी कारण तापमान में अचानक गिरावट, तेज हवाएं, बारिश और बिजली गिरने जैसी घटनाएं एक साथ देखने को मिल सकती हैं. यह बदलाव जहां गर्मी से राहत देगा, वहीं कई क्षेत्रों में मुश्किलें भी बढ़ा सकता है.

किसानों के लिए एडवाइजरी, 24 घंटे बेहद अहम

मौसम विभाग ने साफ तौर पर लोगों को चेतावनी दी है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें. बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए खुले मैदान और पेड़ों से दूर रहें. किसानों को अपनी फसलों और पशुओं की सुरक्षा के लिए पहले से इंतजाम करने की सलाह दी गई है. यह चेतावनी 4 मई सुबह 8:30 बजे से 5 मई सुबह 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगी. ऐसे में अगले 24 घंटे उत्तर प्रदेश के लिए मौसम के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं.